काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयका शीर्ष नेता सबै संसद्मा छिरेका छन् ।
संसदीय निर्वाचन जितेर आएका बाहेक तीनजना नेता संसद्बाहिर थिए । तर उनीहरूलाई पनि राष्ट्रियसभामा लगिएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसद्मा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो।
संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन् ।
पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिइएको थियो ।
ओलीको प्रस्ताव, दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद् छिरेका छन् । यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउछन्।
‘शीर्ष नेता सबै संसद्मा सहभागी भएका छन् । यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ । ‘अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।
पार्टीभित्र तीन नेताहरू ओली, दाहाल र नेपालबीच अहिले पनि त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाए पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन्।
गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा.युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले विवाद बल्झाउन खोजेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र थापाले गृह मन्त्रालय समालेका छन् । पोखरेल र थापाले ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष रहनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए । पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि पोखरेल र थापाले ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन्।
गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पनि राम्रो मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीसामु छ । त्यसकारण पनि शीर्ष नेताहरूको सरकारमा व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
