गाेरखा- भूकम्पबाट क्षति भएर बाँकी रहेका निजी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको समेत समन्वय भएमा निजी आवास पुनर्निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको आयोजना तथा भारत सरकारद्धारा सहयोग प्राप्त नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजनाको समन्वय तथा गोरेटो गोरखाको सहजिकरणमा आयोजित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालाका बक्ताहरूकाे यस्तो धारणा आएकाे हाे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले ९० प्रतिशत भन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण क्षेत्रमा प्रगति हुनु भनेका शत प्रतिशत सफलता भएको बताए । उनले निजी आवास पुनर्निर्मणमा क्षेत्रमा समेत आफ्नो पदीय दायित्वले भ्याए सम्म नितिगत तथा कार्यगत क्रियाकलापमा मद्दत गर्ने बताए । भट्टराईले विपद् जोखिम न्यूनिकरणका क्षेत्रमा समेत स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले निजी आवास पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत परियोजनाले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक ससहयोग गरेकोमा नेपाल सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको माध्यमद्धारा पुनर्निर्माणमा छुट भएका लाभग्राहीको यथार्थ पहिचान गर्न सहज हुने बताए ।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले निजी आवास पुनर्निर्माणको क्षेत्रलाई कोभिड जस्तो महामहारीले प्रभाव पारेको अवस्थामा कार्यशालाले अगाडी बढ्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘
‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन समस्याको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा निजी आवास निर्माण वा कुनै पनि विपद् रोकथामका कार्यगर्दा भूगोलको समेत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ’ उनले भने ।
भारत सरकारद्धारा सहयोग प्राप्त परियोजनाले निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै उनले परियोजनाले गर्दा प्रवलीकरण गरेका नमुना योग्य घर समेत बनेको बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्र्तगत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (डिएलपीआइयू )भवनका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर सुनिता श्रेष्ठले महामारीको रुपमा रहेको कोभिडले निजी आवास पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा समेत असर परकोअवस्थामा समेत समन्वय गर्न सकिने क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेको बताइन् ।
यस्तै, उनले प्राधिकरणले समेत प्रवलीकरणका लाभग्राही पूर्ण लाभग्राहीमा जान चाहेको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । आवास निर्माण भएका घरमा अन्तिम निरिक्षण महत्व पुर्ण पाटो रहेको भन्दै उनले सम्पन्नता प्रमाणपत्र वितरण समेत प्राथमिकतामा रहेको बताइन् ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई (जिमाली)का प्रमुख रामशरण आचार्यले निजी आवास पुनर्निर्माणदु्रत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका समेत उल्लेखनिय रहेको बताए । उनले जोखिममा परेका लाभग्राही समेट्न स्थानीय तहले सिफारिश गरेमा सहज हुने बताए ।
युएनडिपीका विपद् जोखिम न्यूनिकरण विज्ञ सुनिल सन शाक्यले विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकल सम्बन्धि स्थानीय तहका लागि नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने ‘विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमा ऐन, नीति नियम र निर्देशिका आवश्यक रहेको छ ।’
परियोजनाका जिल्ला संयोजक राम सापकोटाले परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा निजी आवास उल्लेखनिय ढंगले अगाडी बढेको तथा आगामी दिनमा शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
