काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विगतका निर्णय फिर्ता गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार दर्ता गरिएको पत्रमा असोज १९ गते अघि आफ्ना मागको सुनुवाई हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकको मिति असोज १९ लाई समयसीमा बनाएर पौडेल पक्षले आफ्नो माग दर्ता गराएको हो। विधानसम्मत् उठाएको विषयलाई न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भिरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विभाग गठनमा आफ्नो पक्षको असहमति हुँदाहुदै हँचुवाका भरमा ४८ विभाग पुर्याइएको पौडेल पक्षले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ। अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेको पौडेल पक्षले जनाएको छ।
‘विधान तथा पार्टीको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्यकाल सकिएपछि थपिएको एक वर्षभित्र, त्यो पनि महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि फगत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसाय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ।
महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग र अन्य संरचनामा नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख छ।
वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै विरोधका कारण तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले निर्णय फिर्ता लिएको स्मरण गराइएको छ। कोइरालाले कार्यकालको दोस्रो वर्षमा गरेको विभागप्रति देउवा पक्षले अस्वीकार गरेपछि साइटमा विभागका नाम हटाइएको थियो।
महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएपछि पार्टीको नेतृत्वबाट विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रुपमा ध्रुवीकृत भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ।
देउवा पक्षले पक्षपात पूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियतले भएको पौडेल पक्षको ठहर छ।।
संगठन समायोजन नसकिनुमा संस्थापन पक्षले अनावश्यक बखेडा झिन्नु नै कारक भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ। समायोजन समयमा नगर्ने र महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको दर्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारालगायतका जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
पार्टीको निर्वाचन समितिको परिपत्रअनुसार समायोजन जिल्लाले सकिसक्दा समेत सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ्गमा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापनले अवरोध सिर्जना गरेको जनाइएको छ। निर्वाचन समितिको निष्पक्षता प्रति समेत पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ।
‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’को सिफारिस अनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गने विधि लत्याइएको पौडेल पक्षको आरोप छ।
विधान विपरीत पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जथाभावी निर्णय गरी परिपत्र गरिएको जनाइएको छ। विधान विपरीत बाँडिएका सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको छ।
