काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको कार्यालयको म्याद सकिएपछि फेरि एक वर्ष थप्ने तयारी भएको छ ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरेनीटारमा रहेको बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको गत वर्ष थपिएको एक वर्षको म्याद कात्तिक १३ गते सकिँदैछ ।
२०७३ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको म्याद सकिएपछि यो इकाइको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयले मुआब्जा वितरण र पुनर्बासको काम नसकेपछि २ पटक १/१ वर्षका लागि समय थप भइसकेको छ ।
तर यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि म्याद थप्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हेर्ने फोकल पर्सन दिनेशकुमार सडौलाले इकाइको एक वर्ष म्याद थपिने जानकारी दिए । एक वर्षमा इकाइले आफ्नो काम सक्ने उनको विश्वास छ । सडौला भन्छन्, ‘धेरै लामो समयसम्म थपेर कन्फ्युज बनाउने कुरा पनि भएन ।’
