काठमाडौं- भ्रष्टाचार बढाएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको भनेर नेकपाभित्रै ‘अभियोग’ सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन।
८ वैशाखमा जारी भएर चार दिनमै खारेज भएको अध्यादेश फेरि ल्याएर उनले देशको लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै धुलिसात् बनाएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन् ।
उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएका छन् । संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन्।
यो अध्यादेश ल्याउन उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन् ।
