काठमाडौं- अधिवक्ताको गम्भीर प्रश्न र न्यायाधीशको विवेक पुगेसम्म न्याय मर्दैन । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसले यही प्रमाणित गरेको छ।
जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमाथि बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, मुख्य मुद्दामा बहस सुरु हुनुअघि इजलासको प्रकृति र संरचनामाथि गम्भीर बहस भयो।
बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गम्भीर मुद्दा पाँचजनाको इजलासले होइन, बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ । त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेर्दा न्यायिक मर्यादा उल्लंघन हुन्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न १० पुसमा इजलास गठन भएदेखि नै प्रश्न उठेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश दिएका थिए । संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले तोकेको १४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
