गोरखा– सहिद लखन गाउँपालिकाले करिब २ करोड हाराहारीका ९ योजनाको ठेक्का आह्वान गर्यो । विकास निर्माणमा हुने खर्च सम्बन्धी आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली अपरिहार्य भएको भन्दै २ बैशाख २०७३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) विद्युतीय खरीद प्रणाली ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योर्मेन्ट’ (ई–जीपी) पोर्टलको सुरुवात गर्यो ।
सरकारले सुरु गरेको प्रकृयालाई छलेर गाउँपालिकाले ‘हार्डकपी’ उपल्बध गराउनु भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गर्याे । पालिकाले यस्ताे आशयकाे सुचनापछि अहिले गाउँपालिका माताहातका कर्मचारी अचम्ममा परेका छन् ? ७ लाखको योजनासमेत ई–पीजी गर्ने पालिकाले करिब २ करोडको योजना किन हार्डकर्पी मात्र भन्दै किन टेन्डर निकाल्यो त ? पालिकाले सिमित ठेकेदार तथा गाउँपलिका अध्यक्षको स्र्वाथका आधारमा ई–जीपीलाई छल्दै हार्डकपी स्वयमं कार्यपालिकाको कार्यलयमा बुझाउनु भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
ठेक्कापट्टामा हुने गुन्डागर्दी र मिलेमतो रोक्न सरकारले अनलाईन मार्फत ई–जीपीको प्रकृया अपनाएको भएपनि गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापामगरको निर्देशनमा नै सावजिक सुचनामा हार्डकपी भन्दै सार्वजनिक गरेपछि ई–जीपीको प्रकृयामा नै नगएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ– ‘यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा पालिका अध्यक्षको चलखेल बुझ्न सकिन्छ । किनकी ई–जीपी छलेमा पीपीएमओ कार्यालयलाई समेत छल्न सकिन्छ । यसको फाइर्दा अध्यक्षलाई हुन्छ ।’
गाउँपालिका स्रोतका अनुसार यसअघि ७ लाखसम्मका आयोजना समेत ई–जीपी भएका छन् । तर, ९ वटा योजनाको करिब २ करोडको लागि सावजनिक सुचना निकालेको गाउँपालिकाले किन ई–जीपी छल्दैछ ? सार्वजकि खरिद ऐनले ६० लाखसम्म बजेटलाई हार्डकपी पनि गर्न पाउँछ । तर, अघिल्ला योजनामा समेत ई–जीपी गरेको पालिकाले ९ वटा योजनाको चाँहि किन हार्डकपी मात्रै गर्यो त ?
७ लाखका योजना समेत ई–पिजी गरि सुसान देखाएको गाउँपालिकाले अहिले ९ वटा योजनाको करिब २ करोड भन्दा बढिको ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि हार्डकपीका रुपमा मागिएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ–‘ठेक्का–पट्टामा गुन्डागर्दी मौलाएको भन्दै सरकारले विभिन्न प्रणाली अपनाएको भएपनि पालिकाले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि ई–जीपी छलेको हो ?’
स्रोत भन्छन्– ‘ई–पीजी छलेमा गाउँपालिका अध्यक्ष थापामगरलाई करिव १० प्रतिशत कमिसन प्राप्त हुन्छ । यहि कमिसन उनलाई आगामी स्थानीय तहमा फेरि गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्नका लागि सहयोग हुने भन्दै स्थानीय ठेकदारसँग अध्यक्षले भन्ने गरेको चर्चा चलेको छ ।’
अब स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै छ । त्यसैले पनि गाउँपालिकामा फेरि अध्यक्षमा उठ्न उनले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैलेपनि उनले ई–जिपी छल्न खोजेको स्रोत दावी गर्छ । ई–पिजी छल्दा अध्यक्षलाई आर्थिक चलखेल गर्ने बातावरण सिर्जना हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र न्यू मनकामना कन्ट्रसनका प्रोपाइटर मनोज श्रेष्ठसंगको मिलेमत्तोमा पालिकाले ई–जीपी माध्यमबाट टेन्डर आह्वान नगरेको स्रोतको दावी छ । ‘अध्यक्षज्यूसँग मेरो सहमति भईसकेको छ । कसरी ठेक्का हात पार्नुपर्छ मलाई राम्रोसंग थाहा छ । तपाईहरु मलाई नसिकाउनुहोला’ उनको भनाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
गाउँपालिकाले माघ २ गते ४ वटा योजनाको टेन्डर खुलाएको थियो बाँकी भने आईतबार (हिजो) खुलायो । टेन्डर भर्न आएकालाई गाउँपालिका वरिपरि रहेका करिब ५० जनाबढि टोलेगुन्डा राखेर टेन्डर खूल्ला गरिएको थियो । अझ, अरु निर्माण व्यवसाहि समेत टेन्डर हाल्न जाँदा ति टोले गुन्डाहरुले अवरोध गरेको समेत स्रोतको दावी गर्छ ।
गाउँपालिका योजना शाखाका इन्जिनियर राजन रानाभाट भने कर्मचारी अभावका कारण हार्डकपि खुलाउनु परेको दावी गर्छन् । भन्छन् ‘म त विदामा छु । थप बुझ्न कार्यालयमा नै सम्पर्क गर्नुहोला । अहिले पालिकामा कर्मचारी समेत अभाव छ । त्यसैले पनि यस्तो भएको हुनपर्छ ।’
यस बिषयमा थप बुझ्न गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मोवाइल नम्बर ९८५६०१०५३३ मा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
के हो ई–जीपी प्रणाली
सार्वजनिक खरीद वोलपत्र आह्वान, ठेक्का आवेदन, ठेक्का खोल्ने, ठेक्काको मूल्यांकन, ठेक्का दिने, ई–पेमेन्टको काम अनलाईनमार्फत गर्न सकिने व्यबस्थाको सूरुवातका लागि यो प्रकृया सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पीपीएमओले खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन देशमा पहिलो पटक ‘पोर्टल’मा आधारित खरीद प्रणाली शुरू गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार एकल पोर्टलमा आधारित खरीद प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहित २०६४ भदौमा पीपीएमओ स्थापना गरिएको थियो । पीपीएमओले ई–जीपी पोर्टलबाट अनलाइन मार्फत विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेकेदार छान्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक खरीदका क्रममा हुने मिलेमत्तो र अयोग्य बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति हटाउन ई–जीपी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, अयोग्य र क्षमता नै नभएका ठेकेदारलाई ठेक्का लगाउने विकृति आजसम्म हट्न सकेको छैन ।