गोरखा– सहिद लखन गाउँपालिकाले करिब २ करोड हाराहारीका ९ योजनाको ठेक्का आह्वान गर्यो । विकास निर्माणमा हुने खर्च सम्बन्धी आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली अपरिहार्य भएको भन्दै २ बैशाख २०७३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) विद्युतीय खरीद प्रणाली ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योर्मेन्ट’ (ई–जीपी) पोर्टलको सुरुवात गर्यो ।
सरकारले सुरु गरेको प्रकृयालाई छलेर गाउँपालिकाले ‘हार्डकपी’ उपल्बध गराउनु भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गर्याे । पालिकाले यस्ताे आशयकाे सुचनापछि अहिले गाउँपालिका माताहातका कर्मचारी अचम्ममा परेका छन् ? ७ लाखको योजनासमेत ई–पीजी गर्ने पालिकाले करिब २ करोडको योजना किन हार्डकर्पी मात्र भन्दै किन टेन्डर निकाल्यो त ? पालिकाले सिमित ठेकेदार तथा गाउँपलिका अध्यक्षको स्र्वाथका आधारमा ई–जीपीलाई छल्दै हार्डकपी स्वयमं कार्यपालिकाको कार्यलयमा बुझाउनु भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
ठेक्कापट्टामा हुने गुन्डागर्दी र मिलेमतो रोक्न सरकारले अनलाईन मार्फत ई–जीपीको प्रकृया अपनाएको भएपनि गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापामगरको निर्देशनमा नै सावजिक सुचनामा हार्डकपी भन्दै सार्वजनिक गरेपछि ई–जीपीको प्रकृयामा नै नगएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ– ‘यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा पालिका अध्यक्षको चलखेल बुझ्न सकिन्छ । किनकी ई–जीपी छलेमा पीपीएमओ कार्यालयलाई समेत छल्न सकिन्छ । यसको फाइर्दा अध्यक्षलाई हुन्छ ।’
गाउँपालिका स्रोतका अनुसार यसअघि ७ लाखसम्मका आयोजना समेत ई–जीपी भएका छन् । तर, ९ वटा योजनाको करिब २ करोडको लागि सावजनिक सुचना निकालेको गाउँपालिकाले किन ई–जीपी छल्दैछ ? सार्वजकि खरिद ऐनले ६० लाखसम्म बजेटलाई हार्डकपी पनि गर्न पाउँछ । तर, अघिल्ला योजनामा समेत ई–जीपी गरेको पालिकाले ९ वटा योजनाको चाँहि किन हार्डकपी मात्रै गर्यो त ?
७ लाखका योजना समेत ई–पिजी गरि सुसान देखाएको गाउँपालिकाले अहिले ९ वटा योजनाको करिब २ करोड भन्दा बढिको ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि हार्डकपीका रुपमा मागिएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ–‘ठेक्का–पट्टामा गुन्डागर्दी मौलाएको भन्दै सरकारले विभिन्न प्रणाली अपनाएको भएपनि पालिकाले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि ई–जीपी छलेको हो ?’
आफ्नालाई ठेक्का दिलाउन ‘ई–जीपी’ छल्दै सहिद लखन गाउँपालिकाले पुस ९ गते निकालेकाे सार्वजनिक बाेलपत्र
स्रोत भन्छन्– ‘ई–पीजी छलेमा गाउँपालिका अध्यक्ष थापामगरलाई करिव १० प्रतिशत कमिसन प्राप्त हुन्छ । यहि कमिसन उनलाई आगामी स्थानीय तहमा फेरि गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्नका लागि सहयोग हुने भन्दै स्थानीय ठेकदारसँग अध्यक्षले भन्ने गरेको चर्चा चलेको छ ।’
अब स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै छ । त्यसैले पनि गाउँपालिकामा फेरि अध्यक्षमा उठ्न उनले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैलेपनि उनले ई–जिपी छल्न खोजेको स्रोत दावी गर्छ । ई–पिजी छल्दा अध्यक्षलाई आर्थिक चलखेल गर्ने बातावरण सिर्जना हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र न्यू मनकामना कन्ट्रसनका प्रोपाइटर मनोज श्रेष्ठसंगको मिलेमत्तोमा पालिकाले ई–जीपी माध्यमबाट टेन्डर आह्वान नगरेको स्रोतको दावी छ । ‘अध्यक्षज्यूसँग मेरो सहमति भईसकेको छ । कसरी ठेक्का हात पार्नुपर्छ मलाई राम्रोसंग थाहा छ । तपाईहरु मलाई नसिकाउनुहोला’ उनको भनाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
गाउँपालिकाले माघ २ गते ४ वटा योजनाको टेन्डर खुलाएको थियो बाँकी भने आईतबार (हिजो) खुलायो । टेन्डर भर्न आएकालाई गाउँपालिका वरिपरि रहेका करिब ५० जनाबढि टोलेगुन्डा राखेर टेन्डर खूल्ला गरिएको थियो । अझ, अरु निर्माण व्यवसाहि समेत टेन्डर हाल्न जाँदा ति टोले गुन्डाहरुले अवरोध गरेको समेत स्रोतको दावी गर्छ ।
गाउँपालिका योजना शाखाका इन्जिनियर राजन रानाभाट भने कर्मचारी अभावका कारण हार्डकपि खुलाउनु परेको दावी गर्छन् । भन्छन् ‘म त विदामा छु । थप बुझ्न कार्यालयमा नै सम्पर्क गर्नुहोला । अहिले पालिकामा कर्मचारी समेत अभाव छ । त्यसैले पनि यस्तो भएको हुनपर्छ ।’
यस बिषयमा थप बुझ्न गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मोवाइल नम्बर ९८५६०१०५३३ मा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
के हो ई–जीपी प्रणाली
सार्वजनिक खरीद वोलपत्र आह्वान, ठेक्का आवेदन, ठेक्का खोल्ने, ठेक्काको मूल्यांकन, ठेक्का दिने, ई–पेमेन्टको काम अनलाईनमार्फत गर्न सकिने व्यबस्थाको सूरुवातका लागि यो प्रकृया सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पीपीएमओले खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन देशमा पहिलो पटक ‘पोर्टल’मा आधारित खरीद प्रणाली शुरू गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार एकल पोर्टलमा आधारित खरीद प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहित २०६४ भदौमा पीपीएमओ स्थापना गरिएको थियो । पीपीएमओले ई–जीपी पोर्टलबाट अनलाइन मार्फत विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेकेदार छान्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक खरीदका क्रममा हुने मिलेमत्तो र अयोग्य बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति हटाउन ई–जीपी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, अयोग्य र क्षमता नै नभएका ठेकेदारलाई ठेक्का लगाउने विकृति आजसम्म हट्न सकेको छैन ।
