काठमाडौं- स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको शपथ लिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, आफैँ प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सरकार कामचलाउ भएको दुई महिना भइसकेको छ।
सुशासन र समृद्धिमा ठूला घोषणा र फितलो कार्यान्वयन गरेको सरकारले स्थायित्वलाई आफैँ ध्वंस गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
तत्कालीन वाम गठबन्धनले असाधारण बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ।
श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात ग¥यो । ०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो ।
