काठमाडौं- संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।
७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुक्रबार (७ फागुन) सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा देखिएनन् ।
जब कि कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो।
७ फागुनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रौतहटका राजेश झालाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिन्।
गोइत नेतृत्वको सशस्त्र समूहमा भर्ना खुलेको भनेर आफ्नो पत्रिकामा विज्ञापन छापेको आरोपमा राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ परेका झाको प्रदेश प्रमुखमा भएको नियुक्तिमाथि राजनीतिक र कानुनी प्रश्न थिए ।
तर, झालाई नियुक्त गरिएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथग्रहण भयो । तर, शपथग्रहणमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार सकिँदै थियो । र, बिहानै प्रधानमन्त्री ओली अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिँदैन भन्नेमा ढुक्क भइसकेका थिए ।
सैनिक मञ्च टुँडिखेलमामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘अभद्र’ व्यवहार यसैको प्रतिक्रिया थियो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेत्र पन्थीले लेखेका छन्।
त्यस दिन मञ्चमै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार संसद् विघटनको विरोधमा उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
ओलीले ‘संसद् विघटनको किन विरोध गरेको?’ भन्दै उपराष्ट्रपति पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा उपराष्ट्रपति पुनले ‘तपाईंले असंवैधानिक कदम र गतिविधि गर्ने, मैले संविधान र जनताको अधिकारको कुरा गर्न किन नहुने?’ प्रतिप्रश्नसहित प्रतिवाद गरेका थिए।
