काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ।
तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिपेश शाहीले लेखेका छन्।
संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गरे । रकम केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर खर्च भएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबै शाखाबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने यकिन हिसाब आइसकेको छैन । यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको ठाडो अनुमान गर्दा करिब १० करोड खर्च भएको होला,’ श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यसमा पनि केही खर्च भइसकेको र केही दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
आयोगले यसबीचमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको अनुमान प्रवक्ता श्रेष्ठको छ।
‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’
