गोरखा– जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर औपचारिक रुपमा काम सुरु गरिएको छ ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा कार्यालय गरेर काम सुरु गरिसकेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
हाल यस आयोगले जिल्लाका गोरखा नगरपालिका, सहिद लखन, सिरानचोक र चुमनुब्री गाउँपालिकामा भूमिहीन, सुकम्बासीहरुको पहिचान गरि तथ्याङ्क संकलन गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
बाँकी सात स्थानीय तहसँग आउँदो चैत्र १५ गते भित्रै एक कार्यक्रम गरि भूमिहीन, सुकम्बासीहरुको पहिचान गरि तथ्याङ्क संकलनको काम अघि बढाउने थापाले बताए ।
‘लागत संकलन गर्ने काम वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरेर जिल्ला समितिमा पठाइन्छ । जिल्ला समितिले १५ दिने सुचना निकालेर दावी बिरोध गर्ने समय तोक्नेछ । त्यसपछि जिल्ला समितिले आयोगलाई तथ्याङ्क पठाउँछौँ । सोही आधारमा जग्गा नापजाँच सुरु हुन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने ।
गत माघ १९ गते सरकारले गोरखामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गठन गरेको थियो ।
जिल्ला समितिमा सरकारले तोकेको अध्यक्ष सहित दुई सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, नापी, मालपोत, बन डिभिजनका प्रमुख सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको छ । समितिले ६ जना कर्मचारी राख्न पाउने छन् भने आबश्यक कर्मचारी जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
यस समितीका लागि चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्मका १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
जिल्लाका सबै स्थनाीय तहहरुमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गरी तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने अधिकांस काम स्थानीय तहकै हुन्छ । जिल्ला समितिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बीच समन्वय र सहजीकरणको भूमिका हुन्छ’, उनले भने ।
