काठमाडौं- नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले फैसलाप्रति असहमति जनाएको हो।
बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फैसलाप्रति असहमति जनाएपनि त्यसलाई स्वीकारेर जाने निर्णय भएको बताए।
बैठकले फैसला रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक निर्णय भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। श्रेष्ठले फैसलाको कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको बताए।
‘पार्टी एकताको उद्देश्य सही थियो भनेर समीक्षा गरेका छौं। वामपन्थी एकताको पहललाई अझै जारी राख्नेछौं’, श्रेष्ठले भने।
उनले सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताए।
‘यो फैसलामा थुप्रै अस्पष्ट र अनिर्णित विषयहरु छन्। त्यसैले यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया आफैं पनि चुनौतीपूर्ण छ। र, व्यवहारमा थुप्रै जटिलता यसले बोकेको छ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को टिकट लिएर निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ। त्यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही बोल्दैन’, उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद् पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै थुप्रै स्थानीय सरकारका पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ। यसबारेमा यस फैसलाले केही बोल्दैन।’
फैसला राजनीतिक आग्रहले प्रेरित भएको हुनाले स्वविचारित नभएको उनले बताए। फैसलाले यससँग जोडिएर आउने थुप्रै जटिलतालाई चिर्न नसकेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले बताए।
‘मुख्य कुरा फुट्ने वा जुट्ने भन्ने राजनीतिक पार्टीको अधिकार छँदाछँदै तिमीहरु फेरि छुटिएर जाऊ भन्न कुनै कोणबाट पनि मिल्दैन हाम्रो दृढ मत हो’, उनले भने, ‘अदालत भगवान होइन। कुनै पनि फैसलालाई हामी सर्वसम्मत र अक्षुण मान्दैनौं। अदालतले पनि गल्ती गर्न सक्छ भन्ने स्वीकार्छौं। गल्ती लागेको कुरालाई आलोचना गर्छौं। तर, फैसलालाई स्वीकार्छौं।’
आइतबार सर्वोच्चले नेकपा ऋषिराम कट्टेलको भएकाले यो नाम बदर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा ब्युँताउने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले एकता गर्न चाहेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अघि बढ्न सक्ने र नचाहेमा अलग हुनसक्ने फैसलामा भनेको थियो।
सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठक नेकपाकाे लागि अन्तिम भएको जनाएको छ। ‘एमाले र माओवादी केन्द्र बन्ने नै भयो। नेकपाको अन्तिम बैठक हो यो।’
सर्वोच्चको फैसला चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। आफ्नो राष्ट्रिय सभा सदस्यबारे उनले अदालतले कुनै व्याख्या नगरेको बताए। दल जुटाउने र फुटाउने अधिकार अदालतलाई नभएको उनले जिकिर गरे। अदालतको फैसलाले धेरै विषयलाई कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउने उनले बताए।
