काठमाडौं- अहिले राजनीतिको केन्द्रीय चर्चामा छन्- प्रधानमन्त्री ओली। साबिक नेकपा अध्यक्ष हुँदा उनीविरुद्ध दलका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरे। पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट हटाउन डटेरै लागे। तर, ओली कहिल्यै पछि हटेनन्।
झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट सुरुदेखि नै असहयोग सुरु भयो। प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले काम गर्ने वातावरण क्रमशः गुम्यो।
थिति र पद्धतिका नाममा उनका हात–खुट्टा बाँध्न नेता उद्यत भए। राजनीतिकभन्दा पद र भागबन्डाका मागमा उक्त दलभित्र रडाको सुरु भयो। त्यो झाँगिँदै गयो। सेयर बजारझैं ओलीको पद–जोखिम कहिले ह्वात्तै माथि पुग्थ्यो, कहिले स्वाट्टै तल झथ्र्यो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अखण्ड भण्डारीले लेखेका छन्।
दाहाल तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि माओवादी नेतृत्वमा थिए। नेपालले १५ वर्षभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व हाँकेका थिए। ओली एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष थिए। उनलाई कार्यकाल पूरा नभई बलपूर्वक गलहत्याएर आफू बन्न दाहाल प्रयासरत थिए।
उनको आँखा प्रधानमन्त्रीतिर पनि थियो। पछि–पछि दोस्रो अध्यक्षको लोभमा नेपालले साथ दिएका थिए। पार्टी विभाजनपछि त्यसको चित्र प्रस्टै देखियो। हतारिएर आफ्नो खेमाबाट नेपाल दोस्रो अध्यक्ष र दाहाल संसदीय दलको नेता बने।
ओली त्यसबाट कहिल्यै विचलित देखिएनन्। संकटमा पर्दै, जोगाउँदै जोगिँदै ओलीले पुस ५ सम्म थेगे। आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन लागेको जब थाहा पाए, त्यस दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
त्यसपछि धेरैले आकलन गरे— ओलीको भविष्य अब भने सकियो। तर, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न उनी हिम्मतसाथ उभिए। अविश्वास प्रस्ताव लैजान सजिलो थिएन। कारण— बहुमतप्राप्त दलका संसदीय दलका नेता उनी स्वयं थिए। त्यसका लागि पहिला नेता बदल्नुपथ्र्यो। दाहाल–नेपालसँग झन्डै बराबर सांसद संख्या रहेका ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास लैजान पनि पार्टी नेताहरूले हिम्मत गरेनन्।
