काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति सहमत हुन नसकिने बताएका छन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा नेता खनालले अदालतको फैसलालाई राजनीतिक फैसला भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकिने बताएका हुन्। प्रस्तुत छ खनालको अन्तर्वार्ताको सरसंक्षेप:
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि नयाँ परिस्थिति देखापर्यो । अब पार्टीलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईंहरूको संवाद कसरी अघि बढिरहेको छ?
अहिलेसम्म त्यस्तो टेलिफोन, वार्ता, संवाद केही पनि भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ त म देख्दिनँ, किनभने त्यो राजनीतिक फैसला हो । तैपनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । एकीकृत भइसकेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । यो विभाजन एकदमै दुःखद छ । तैपनि यो अवस्थालाई स्विकारेर जानुको विकल्प छैन । यस्तो घटनाक्रमपछि पार्टी अध्यक्षले हामीसँग जुन ढंगले संवाद र सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन।
संवाद र सम्पर्क नभएको अवस्थामा अब तपाईंहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
हामी नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा, सिद्धान्त, लक्ष्य र विधानका आधारमा अघि बढ्छौँ । त्यो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पदाधिकारी आदिको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ । अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । हामी त्यतिवेला पार्टी र जनवर्गीय संगठनको सम्पूर्ण संरचना जस्ता थिए, अब त्यही संरचनालाई मानेर अघि बढ्छौँ ।
यो तपाईंहरूको कुरा भयो, के त्यसरी जान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष तयार हुनुहुन्छ?
हामी कति वेला बैठक बोलाइन्छ, सम्पर्क गरिन्छ भनेर अहिले पनि प्रतीक्षारत नै छौँ । हामी आशा गर्छौँ– चाँडोभन्दा चाँडो बैठक बोलाइन्छ, विचार–विमर्श हुन्छ, अनि अगाडि बढ्छौँ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले सरकार जोगाउन दबाबमा हुनुहुन्छ, सत्तासमीकरणबारे जसपासँग छलफलमा हुनुहुन्छ । यो सरकार जोगाउनेबारे तपाईंहरूको धारणाचाहिँ के हो?
अब हामीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो पार्टीको हैसियतमा उभ्याइदिएको छ । तर हामीसँग बहुमत छैन । यो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई कसरी टिकाउने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्रै पहिला विचार–विमर्श हुनुपर्छ । पार्टीले संस्थागत विमर्श नगरी गरिएका कुनै पनि वार्ता, सम्झौताप्रति हाम्रो सहमति हुँदैन।
तपाईंहरूले सरकारमा वाम गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको छ, तर तत्काल एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ?
हामीले दुईवटा पार्टीको गठबन्धन बनाएर राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ । एउटै घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो र नेपाली जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणलाई अनुमोदन पनि गरिसकेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा अहिले दुईवटा पार्टीलाई छुट्याउने जुन निर्णय भएको छ, त्यो यथार्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध, एकताविरुद्ध र प्रगतिविरुद्ध छ भन्ने छ भन्ने स्वतःसिद्ध छ । त्यसैले फेरि पनि गठबन्धनको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थीको बीचमा एकताको पक्षमा छौँ।
