गोरखा– जमदार गाउँको स्थानीय कृष्ण बगालेको जग्गामा सञ्चालित अवैध ढुङ्गाखानीका कारण सिङ्गो जराङ गाउँ नै प्राकृतिक जोखिममा पर्ने भएको छ ।
ध्याम्पेशाल–ताकुकोट बाकोट सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने सो भागमा सडकको निर्माण कार्य गदै आएको ठेकेदार कम्पनीले अवैध तरिकाले बालुवा तथा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गरेको हो ।
जराङका स्थानीयसहितको टोली अवैध ढुङ्गाखानी बन्द गर्न भन्दै बारपाक–सुलिकोट गाउँपालिका वडा न ८ का वडाध्यक्ष कृष्ण गुरुङलाई खानी बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह पत्र प्राप्त गरेको हप्ता दिनसम्म मौन बसेको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार यस ढुङ्गाखानीमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिका तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिकोसमेत ‘सम्बन्ध’ रहेको दाबी छ ।
अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन रोक्न गण्डकी प्रदेश संसद्मा धेरै पटक आवाज उठ्यो । तर, नियामक निकायले यस्ता उद्योग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खनन रोक्न सकेको छैन ।
ध्याम्पेशाल–बाकोट सडकखण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि सो दुङ्गाखानी सञ्चालन भएको हो ।
उनीहरूले स्थानीय तहको अनुमति विना नै सो खानी सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । खानी सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने प्राकृतिक विनाशलाई रोक्नुपर्नेमा सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा पार्दै उत्खनन गरिरहेका छन् । सो आयोजनाको लामा जेभिले ठेक्का पाएको छ । २०७७ साउनबाट सुरु भएको योजना २ वर्षभित्र सक्नुपर्छ । करिब २६ करोडको योजनाको निर्माण कम्पनीले दुई भागमा विभाजन गरी निर्माण कार्य गरिरहेका छन् ।

तस्बिर साैजन्य : नविन गुरूङ
पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर गणेश सुवेदी निर्माण कम्पनीले सम्बन्धित तहमा अनुमति लिएर मात्र खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्- ‘हाम्रो काम भनेको निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीसँग सहजीकरण गरिदिने हो । तर अनुमति दिने काम त स्थानीय तहको नै हो ।’
गाउँपालिकाका अन्यभागमा ढुङ्गाकाे मात्रा कम भएकाले त्यो भागमा खानी सञ्चालन गर्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट दाबी गर्छन्
‘स्थानीयले समेत पहिला त्यही भागमा ढुङ्गा निकाल्नुभएको रहेछ । पालिकाको अन्यभागमा भन्दा त्यो भागमा ढुङ्गा बढी भएकाले राजश्व तिर्ने सर्तमा खानी सञ्चालन गर्न दिइएको हो,’ उनले भने ‘स्थानीयले विरोध गरेपछि भौतिक संरचना जस्ताको त्यस्तै बनाउन सर्तमा हामीले निर्माण कम्पनीलाई खानी सञ्चालन नगर्न भनिसकेका छौँ ।’
भौतिक विकासको काममा आवश्यक निर्माण सामाग्री स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले पनि यस्ता खालका खानी सञ्चालन हुने उनी तर्क गर्छन् । तर, यस्ता खालका खानी सञ्चालन गर्दा पालिकाले राजश्व गुमाऊ नहुने उनको तर्क छ ।

तस्बिर साैजन्य : नविन गुरूङ
सरकारले तयार पारेको मापदण्ड मिचेर सञ्चालन भइरहेको यस्ता ठुलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेका छन् ।
जराङमा असीमित ढुङ्गा–गिट्टी निकालिने गरेको छ । यसमा एक्स्काभेटर र लोडरको भरपुर उपयोग गरिएको छ । विना दर्तामा सञ्चालित यस्ता अवैध उद्योगहरूले लोडर, एक्स्काभेटर खुलेआमै प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय प्रशासन किन मौन छ ।
स्थानीयले पत्रमा भनेका छन् ‘साबिक पन्द्रुङ गाविस वडा न २ स्थित जमदार गाउँमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा खानीबाट सिंगो जराङ्ग गाउँलाई नै क्षति गरेको र भविष्यमा यसले अझै क्षति गर्ने निश्चित भएको हुँदा यसलाई तुरुन्त बन्द गराई बिग्रिएको बाटो र खानीबाट निस्किएको दुङ्गा र बग्न सक्ने माटोलाई तह लगाई भविष्यमा हुन सक्ने विनाशलाई मध्यनजर गर्दै यो खानी तुरुन्त बन्द गराई पाऊँ भनी सम्पूर्ण जराङ्गवासी यो निवेदन पेश गर्दछौँ ।’