काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले फागुन २८ गते बालुवाटार बैठकले गरेका निर्णय वैधानिक भएको दावी गरेका छन्।
‘त्यो निर्णय वैधानिक छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार नै निर्णय गरेका हौँ । पार्टीमा एकता र एकीकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको ज्ञवालीको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप:
बालुवाटारमा बसेको तपाईंहरूको एकल केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनधिकृत र अवैध छ भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा मान्यता नदिन मागसहित पत्राचार गरेको छ । त्यसबारे तपाईंको के प्रतिक्रिया छ?
त्यो निर्णय वैधानिक छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार नै निर्णय गरेका हौँ । पार्टीमा एकता र एकीकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । साबिक एमालेबाट नेकपामा सहभागी भएको संख्या दुई सय ४१ हो । त्यो ब्युँतिएर ३ जेठ ०७५ मा फर्किएपछि त्यो संख्या पुनस्र्थापित भयो।
यो स्थितिमा एकीकरणलाई ध्यान राखेर २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत हामीले पूर्वमाओवादी केन्द्रका कामरेडहरूलाई मनोनयन गरेका हौँ । ठ्याक्कै यही विधिको व्यवस्थाअनुसार विजय सुब्बा, राधाकृष्ण मैनाली, प्रभुनारायण यादवलगायतका साथीलाई मनोनीत गरिएको थियो।
तर, अर्को पक्षले त ३ जेठअघिको केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई खबरै नगरीकन, बहुमत पनि नपु¥याई गुटको बैठक राखेर त्यस्तो अवैध निर्णय गरेको जिकिर गरिरहेको छ नि?
बहुमत नपुग्ने त प्रश्नै रहेन । एकीकरणअघि केपी ओलीको नेतृत्वको दुई सय ४१ सदस्यीय कमिटी हो । त्यही कमिटीका साथीहरूको छलफल भएको हो । विधानको व्यवस्था र एकीकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समाहित गरिएको हो । जहाँसम्म खबरको प्रश्न हो, सबैलाई समेटेर ७ चैतका लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आह्वान गरिसकेका छौँ ।
अदालतको फैसलाका कारण नेकपाको एकता भंग भएर तपाईंहरू र उहाँहरू दुवै पक्ष रहेको एमाले ब्युँतिएकाले अर्को एउटा पक्षलाई खबरै नगरी बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुराले पार्टी एकतामा आँच पु¥यायो कि पु¥याएन?
हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने साबिक एमालेकै साथीहरू हिजो विभिन्न मुद्दामा भिन्न धारमा उभिनुभो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढायौँ, उहाँहरू माओवादी केन्द्रको मूलतः प्रचण्डसँग जोडिएर यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र नेतृत्वलाई कारबाही गर्नेतिर अगाडि बढ्नुभो । यसले एक खालको भावनात्मक दूरी बढेको अवस्था थियो । यो स्थितिमा बैठकमा जानुपूर्व हामीले केही तयारी गर्नुपथ्र्यो, अस्तिको बैठक तयारीकै बैठक हो ।
