काठमाडौं- माछा मारेर परिवार पालिरहेका तामाकोसी गाउँपालिका–१ भिरकोटका लछुमन माझीविरुद्ध पाँच करोड ५६ लाख कर छलीको मुद्दा लागेको छ । उनका छिमेकी पनि आफूमाथि कस्तो मुद्दा लाग्ने हो भनेर भयभीत छन्।
भूकम्पपीडितका नाममा १० देखि ३० हजार राहत दिएर उनीहरूको नागरिकता संकलन गरिएको थियो । तर, त्यही नागरिकताका आधारमा कम्पनी खोलेर अर्बौँ कारोबार गरी करोडौँको राजस्व छली भएको छ । यस्तै गिरोहले बाराका विपन्न दलितका नाममा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड राजस्व छली गरेको थियो।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जेठ–असार ०७२ मा राहत दिने भन्दै गिरोहले तामाकोसी किनारको माझीबस्तीबाट नागरिकता संकलन गरेको थियो । तामाकोसी भिरकोटका लछुमनले पनि नागरिकता दिएका थिए ।
तर, करिब साढे पाँच वर्षपछि गत मंसिरको अन्तिम साता उच्च अदालत पाटनबाट म्याद तामेलीको पत्र आयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतको पत्रमा लछुमनको नाममा रहेको पिआरके ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर ६०५४२८२७२ बाट कर छली गरेको उल्लेख भए पनि रकम खुलाइएको थिएन । १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो।
दिनभरि माछा मार्नमै व्यस्त रहने निरक्षर लछुमनले राजस्व छलेको पत्र आएपछि गाउँ नै अचम्ममा प¥यो । निरक्षर उनको पत्रसमेत अरूले पढिदिए । उनले कर छलेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि पूरै गाउँ आश्चर्यचकित प¥यो । छिमेकी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पत्रबारे आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझेपछि गाउँले थप चकित बने ।
किनकि लछुमनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गरेको विभागबाट बताइएको थियो । ‘दिनको दुई सय कमाउन धौ–धौ भएका हामीले सरकारको त्यत्रो पैसा हिनामिना गरेको सुनेपछि त हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,’ लछुमनकी पत्नी मिठुले भनिन् ।
भूकम्पपीडितको रूपमा राहतका नाममा उनीजस्तै अरू सातजनाले पनि गिरोहलाई नागरिकता दिएका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दोलखाबाट श्याम खतिवडाले लेखेका छन्।
