काठमाडौं- कतारले मार्चदेखि विदेशी कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ। पारिश्रमिक बढेपछि त्यहाँ कार्यरत साढे ४ लाख नेपालीले राहत महसुस गरेका छन्।
तर, खाडीका अन्य मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन्।
अन्य मुलुकमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कतारको सिको गरेर अरू देशले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ’, श्रमविज्ञ डा.गणेश गुुरुङले भने, ‘अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्।’
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले कतारको अनुशरण गरी अन्य देशले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए। ‘अब बाध्यतात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्र्नै पर्छ’, उनले भने, ‘विदेशबाट फर्किंदा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक छलाङ मार्न सकिने हुनुपर्छ।’ न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै श्रमिकको जीवनस्तर सुधार हुने उनको भनाइ छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने विदेशबाट फर्किएका कामदार बताउँछन्। सबै थोक छाडेर विदेशी भूमिमा कमाउन जाँदा आर्थिक अवस्था सुधार हुने गरी आम्दानी हुुनुपर्ने उनीहरूको अनुभव छ। तर, विदेशमा औसतमा महिनामा २२ हजार रुपैयाँ पनि पाउँदैनन्।
‘विदेशबाट फर्किंदा आधाभन्दा बढी बचत गर्न सकियोस्’, कतारमा कार्यरत दाङका रामप्रसाद डाँगीले भने, ‘अनि मात्र स्वदेशमै केही गर्न राहत मिल्नेछ।’ विदेशमा कार्यरत रहँदा खान बस्नबाहेक ५० हजार कमाउन सकियो भने मात्रै रेमिट्यान्स उपलब्धिमूलक हुने उनीहरूको अनुभव छ। ‘आर्थिक अवस्था सुधार हुन सके मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएको सार्थकता रहन्छ’, डाँगीले भने।
तर, धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा बचत सकिसकेको हुन्छ। सम्पत्ति जोड्न सकेका हुँदैनन्। उनीहरू स्वरोजगार पनि हुन सक्दैनन्। जसले विदेशबाट फर्किएको केही समयमै फेरि बेरोजगार हुन्छन्। त्यसँगै आर्थिक संकट सुरु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ८६ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक मलेसिया तथा खाडी मुलुक पुगेका छन्। तर, उनीहरूको पारिश्रमिक अन्त्यन्त थोरै हुँदा रेमिट्यान्स खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपभोगमै सकिने गरेको छ। ‘विदेश गएकाका परिवारलाई उद्यमी बनाउन सके त्यसले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ’, दुबईमा कार्यरत रोल्पाका झक्कु डाँगीले भने।
केहीले सम्पत्ति जोड्न सके पनि धेरैले सामान्य खर्चबाहेक रेमिट्यान्सको उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। पारिश्रमिक थोरै हुँदा श्रमिकले आर्थिक उन्नति गर्न नसकेका हुन्।
