गोरखा– गोरखा नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई विना नै नगरभित्रका ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाएको छ । गिटी, बालुवा उत्खननका लागि नगरपालिकाले नगर भित्रका ५ वटा घाटमा विना सार्वजनिक सुनुवाई गरी ठेक्का लगाएको हो ।
गोरखा नगरभित्रका राम शाह घाट, अजिइगरे घाट, जुम्लाङ घाट, रामशाह घाट र नारिन घाटमा ठेक्का लगाएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८(२१) बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासीको अधिकार स्थानीय तहसँग मात्र छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र हो ।
कसले पाए ठेक्का
गगटेखोलाघाट क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् संकलन तथा विक्री सम्बन्धी कार्य गर्न डी.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि हेटौडाले पाएको छ । प्रालीले अड्तीस लाख चौसठ्ठी हजार नौ सय बयालिस रुपैयामा सो ठेक्का पाएको हो । याे हेटाैडामा दर्ता भएकाे भएपनि यसकाे सबै उत्खनकाे जिम्मा गाेरखकाली क्रसरले पाएकाे छ । क्रसरमा नगरापलिकाका मेयर राजनराज पन्तकाेसमेत शेयर रहेकाे चर्चा चल्ने गर्छ ।
बेनीखोलाघाट क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी काय गर्न युनिक निर्माण सेवा गोरखाले पैसठ्ठी लाख चौरासी हजार सात संयमा पाएको छ ।
खत्रीवेसीघाट (एल्वी) क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी कार्य खोप्लाङ ट्रक्सन प्रा.लि गोरखाले सतसठ्ठी लाख छयत्तर हजार एक सयमा पाएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
खोत्रीबेसीघाट (आरवि) क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. गोरखाले नै पाएको छ । उसले उनान्चालिस लाख अड्तीस हजार उनान्सत्तरीमा पाएको हो ।
नगरपालिकाले जारी गरेकाे आशय पत्र
उत्खनन नभएपनि नदीमा नदीजन्य पदार्थ सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने कुनै दिन पनि चोरी निकासी रोकिएको छैन । आन्तरिक श्रोत बलियो भएको स्थानीय तहले प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र विदेशी दातृनिकाय, विश्वबैंक जस्ता विकास साझेदारसँग ‘म्याचिंग फण्ड’ र सहुलियत ऋणमा प्रसस्त उत्पादन र पूर्वाधारका काम गर्न आधार बन्छ ।
अहिले जहाँसुकै खोला÷नदीमा क्रसर, ढुंगा, गिटीको थुप्रो देखिन्छ । जेसीबी र एक्साभेटर पनि उत्तिकै छन् । तर प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा भने राजस्व संकलन नगन्य छ । जिल्लाका क्रसर उद्योग कुनै न कुनै किसिमले मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् ।
पहिले विधि पु¥याएर दर्ता गरिएका उद्योगले पनि नवीकरण तथा सञ्चालनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड मिच्दै गएका छन् । यसरी खुलेका अधिकांश उद्योग वन र खोला क्षेत्रभित्रै छन् । ति पनि जिल्लामा शक्ति र सत्ताका आठमा मौलाउदै गएका दलालहरुले सञ्चालित भएका क्रसर हुन् । तिनै क्रसर सञ्चालनलाई विना सार्वजनिक सुनुवाई नगरी ठेक्का दिइएकाे हाे । यसअघि पनि विभिन्न अनियमित्तामा विवादित बनेका मेयर सा’पकै निर्देशनमा ठेक्का दिईएकाे नगरपालिका स्राेत दावी गर्छ ।
यस विषयमा थप बुझ्न नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेशराज पन्तकाे सम्पर्क नम्बर ९८५६०१८१११ मा पटक-पटक सम्पर्क गर्दासमेत उनीसंग सम्पर्क हुन सकेन । उनले प्रयाेग गरेकाे माेवाइल नम्बर अफ रहेकाे छ । साथै, सुचना अधिकारी चेत प्रसाद अंगाईकाे नम्बरमा समेत सम्पर्क हुन सकेन् ।
