काठमाडाैं- अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरीले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र नवीकरण गराउने, अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन नवीकरण गर्नु पर्ने छैन ।
सर्वोच्चमा मङ्गलवार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु घिमिरे, गिरी र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदक पत्रकार घिमिरेले भने, ‘अत्याधुनिक सञ्चार माध्यमका रूपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर सरकारले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोजेको थियो । यसमा सरकार असफल भएको छ ।’
सरकारले अरू नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ ।
त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ ले को दफा ७ ९१० मा सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अवस्था छ ।
