काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले निर्णायक मत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा (जनमाे)को निर्णय कुर्ने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारी अवस्था रहेको भएपनि ३ सिट रहेको जनमोर्चाले पार्टी केन्द्रबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेपछि रोकिएको हो।
सरकार परिर्वतनका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको नेपाली काग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि जनमोर्चालाई केही दिन पर्खने निर्णय गर्दै उठेको थियो। ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा दुवैतर्फ निर्णायक जनमोर्चा रहेको छ।
कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र मिल्दा ३ सिट अपुग हुने भएकाले जनमोर्चालाई पर्खने निर्णय दलहरुले गरेका हुन्। यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुसँग संवाद गर्न कांग्रेसले प्रदेश सांसद कुमार खड्काको नेतृत्वमा अन्तरपार्टी वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
मणिभद्र शर्मा कँडेल र विन्दु थापा सदस्य रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समितिले अहिलेसम्मको प्रगति र प्रयासका बारेमा संसदीय दलको बैठकलाई औपचारिक जानकारी गराएको थियो। शनिबार राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए।
जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षको यस्तो भनाइपछि राजनीतिक दलहरुले छलफल तिव्र पारेका थिए। तर, जनमोर्चाका सांसदबीच एकमत हुन नसक्दा केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमा दल लागेका हुन्। जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेकी छन् भने संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा रहेका छन्।
पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा विवाद भएकाले पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने उनीहरुको तयारी छ।
