काठमाडौं- गत ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङका घरटहरामा आगो लगाउँदै बाँकी बस्ती पनि एक साताभित्र खाली गर्न आदेश दिएको थियो, तर १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै घरटहरा नभत्काउन, भत्काइएकोमा क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।
तर, नौ महिनासम्म विपन्न चेपाङको आवाज र सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले त्यही क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउँदा भने नक्सापाससमेत नगरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा चितवनबाट विवेक पोखरेलले लेखेका छन्।
मध्यबर्खामा निकुञ्जले माडी नगरपालिकाको कुसुमखोलानिवासी चेपाङका घरमा हात्ती लगाउने र आगो सल्काउने काम गरेको थियो । निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारी र सैनिकको टोलीले कुसुमखोलाका काजीमान र जितबहादुर चेपाङको घरमा आगो लगाएको थियो भने अन्य आठ घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै चेपाङ बस्ती नै खाली गर्न ओदश जारी गरिएको थियो।
घटनालगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्काल बस्ती नहटाउन, क्षतिपूर्ति दिन र स्थायी बसोवासको प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको थियो ।
