काठमाडौं- अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेका छन् । आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।
दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क)बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी पोखरेल २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनीविरुद्ध एमाले, कांग्रेस र जसपाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सो प्रस्तावमा छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएपछि सत्ता समीकरणको खेल फेरिएको छ ।
याे पनि,
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । जसमा पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि चाहिने संख्या पनि ४१ नै हो । त्यसैले एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेको छ ।
त्यसकारण अहिलेको सङ्ख्या एमालेलाई अर्काे सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हुनेछ । संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । १६८(१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, १६८(२) ले भनेको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
अब एमालेले बहुमत रहेको दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ ।
