काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदनबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओली अघि बढेका हुन्।
यति बेला उनका दुईवटा दाउ छन्। विश्वासको मत पाए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, विश्वासको मत लिएर कि ढुक्कले काम गरौं कि निर्वाचनमा जाऔं, जसले बहुमत ल्याउँछ उसैले सरकार चलाउँछ भनेर विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो’, उनी निकट स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका हुन्। संसद्मा रहेका दलमध्ये अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ भने उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई समूहले समर्थन गर्ने अवस्था छैन।
हाल एमालेका १ सय २० सांसद छन्। ओलीलाई विश्वासको मत लिन १ सय ३७ सांसद आवश्यक हुन्छन्। अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन्। तीमध्ये कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन्। माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएकजना सांसद रहेकाे खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।
सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुनेमा शंका नहुने भएकाले पनि ओलीले सुरुमै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नभएमा ओली काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार नबन्दासम्म ओली नै सरकारमा रहने भएकाले संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नआउने भएपछि संविधानअनुसार नै ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने स्रोतको दाबी छ। आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ओलीको दाउ छ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसो नभए संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको हो। संविधानको धारा ७६ उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भएमा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ। त्यो पनि हुन नसेकमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस बेला पनि विश्वासको मत आर्जन नभए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै विकल्प खुला गरेर विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
