काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन्।
तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार एमाले–माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वास मत लिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक विश्वास मत लिने प्रयोजनकै लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहाल र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।
ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो। विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वास मत लिने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब २७ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीमा छलफल र मतदान हुनेछ । यद्यपि अन्तिम समय सभामुखले तोक्नेछन्।
बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान’ गरेकी छिन् । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन मात्रै बोलाएपछि यसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेका छन्।
