काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्दै स्वाधीनताका पक्षधर नेपालीहरुको मनोविज्ञान आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा छन्। तर, इतिहासको कसीमा हेर्दा ओली कहिल्यै राष्ट्रवादी नेता थिएनन् र होइनन् भन्ने प्रशस्त आधारहरु छन्।
महाकाली सन्धि :
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले महाकाली सन्धि गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। वि।सं। २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएकोमा वि।सं। २०५३ असोज ३ गते शुक्रबार मध्यरातमा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गम स्थल मानिन्छ, जुन स्थान नेपालको हो। सन् १९६२ मा भएको भारत चीन युद्धपछि उक्त स्थानमा जबरजस्ती भारतीय सेनाले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक ९कालापानी० क्षेत्रसम्म कब्जा गरी सैनिक क्याम्प राखिएको छ। महाकाली नदी पूरै नेपालको भएता पनि बदनियतपूर्ण रुपमा महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको सीमाना मानिएको छ। सुगौली सन्धिको धारा ५ मा र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिमा महाकाली नदी पूरै नेपालभित्र रहेको स्पष्ट किटान गरिएको छ।
यसरी प्रथम दृष्टिमै सन्धि असमान र नेपालको नदी भारतलाई सुम्पिने कार्य भएको छ। महाकाली नदी पूरै नेपालको रहेको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएता पनि नेपाल भारतको सीमाना मानिनुले राष्ट्रको अखण्डतालाई कुण्ठित गरेको र सीमानालाई खुम्चाएको छ। महाकाली सन्धिको धारा ३ मा जुन पक्षले जति लागतको हिस्सा बेहोर्दछ, सोही अनुपातमा फाइदाको उपभोग गर्नेछ। सिचाइका लागि जलको उपभोग, उत्पादित विद्युतको उपभोग आदि सबै समेतले पनि यस सन्धिलाई असमान र राष्ट्रघाती बनाएको छ।
सन्धिको विरोधमा धेरै जनता सडकमा उत्रेका थिए। तर दर्जनौं जनताको हत्या गरेर आन्दोलनलाई निस्तेज पारि सन्धिलाई संसदमार्फत पारित गरियो। प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले समेत सन्धिको खुलेरै समर्थन गरेको थियो। यदि एमालेले चाहेको भए उक्त सन्धि संसदबाट पारित हुनबाट रोकिने अवस्था थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि गरेपछि स्याटेलाइट प्रविधिबाट विदेशीलाई बिजुली बेचेर नेपाललाई वर्षेनी अर्बौ फाइदा पुग्ने भनि सन्धिको समर्थन गरेका थिए। जुन सन्धिका प्रमुख योजनाकार अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए।
नेतृत्व विकासमा भारतीय लगानी :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्ता नेता हुन्, जसलाई भारतीय संस्थापन पक्षले नै योजनावद्ध रुपमा नेतृत्वमा विकास गरेको थियो। ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार उनी हप्तामा एकपटक ट्याक्सी चढेर भारतीय दूतावास धाउँथे, दैनिक खटनपटनका लागि आवश्यक खर्चको प्रबन्ध पनि दूतावासबाटै हुने गरेको उनीनिकटकै नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।
भारतसँग मिलेर शान्ति र संविधानको विरोध :
जतिबेला राकेश सुद नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए, त्यतिबेला ओली उनको सहयोगीको भूमिकामा उभिएर भारतका हरेक गतिविधिको समर्थन र नेपालको राष्ट्रिय समस्या समाधानका निम्ति विपक्षमा उभिँदै आएका थिए। सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विषयमा उनको मत भारतीय संस्थापन पक्षको नजिक थियो। समकालीन परिस्थितिमा देशले नै देख्ने गरी ओली ‘प्रो–इण्डियन’ नेतामा दरिएका थिए।
भारतीय पूजारी बर्खास्ती प्रकरण :
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ श्रावणमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाएका उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली पूजारी राख्नुपर्ने भन्दै भारतीय पूजारी हटाइदिए। तर, भारतीय संस्थापन पक्षले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो, जुन अभियानमा ओलीले पनि बलियो साथ दिए। ओली यति निर्लज्ज रुपमा भारतीय संस्थापन पक्षको पहरेदार बने कि उनले राकेश सुदको साथ लिएर पशुपतिनाथ परिसरमा विरोध सभा नै गरे, जुन कुरा विश्व राजनीतिकै दुर्लभ घटना मानिन्छ।
संविधान निर्माणमा अवरोध :
२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ओली झापाबाट पराजित भए। आफू पराजित भएपछि उनको सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्नमा केन्द्रित भयो। ओलीले संविधानसभालाई ‘भेडीगोठ’को संज्ञा मात्र दिएनन्, नयाँ संविधान आवश्यक नै नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरे, जुन कुरा भारतीय संस्थापन पक्षको चाहना थियो। भारत नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर अस्थीरता चाहन्थ्यो, जहाँ ओली भारतीय स्वार्थपूर्तिको भर्याङका रुपमा प्रस्तुत भइरहन्थे।
संविधान सभा भंग गर्न प्रयास :
ओलीले संविधान निर्माण प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेनन्, संविधानसभा विघटन गर्न पनि उत्तिकै दवाव दिइरहे। संविधानसभामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेजस्ता शक्तिको त्रिअंकुश सन्तुलन रहेको परिस्थितिमा ओलीले तात्कालीन एमाले नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा अवरोध गरेर संविधानसभा भंग गराउन प्रयत्न गरिरहे। पार्टीभित्रको माओवादीविरोधी जनमतसमेत उनले संविधानसभाविरुद्ध उचालिरहे, जुन कुरा भारतीय चासोको प्रमुख विषय थियो।
नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन :
२०७२ मा राजनीतिक दलहरुबिच संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति जुट्यो। ओलीले सत्तास्वार्थभन्दा माथिबाट सोच्नै सक्दैनन् भन्ने बुझेका प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि ओली संविधान जारी गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न राजी भए। संविधान घोषणा प्रक्रियामा भारतले असहमति प्रकट गर्दै नाकाबन्दी नै गर्यो, जुन नाकाबन्दी ओलीका विरुद्ध नभएर संविधान घोषणाप्रतिको असन्तुष्टि थियो। देशले ६ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्यो। तर, तिनै ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई खुसी पार्न काठमाडौं र जनकपुरमा बृहत नागरिक अभिनन्दन भन्दै मोदीप्रति भक्तिभाव प्रकट गरे। नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने मोदीका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउनुपर्नेमा ओलीले नाकाबन्दी गरेवापत नागरिक अभिनन्दन नै गरिदिए।
गुट चलाउन भारतीय अनुदान :
ओलीले बाहिर जति भारतको विरोध गर्छन्, त्यति नै भित्र भारतीय संस्थापन पक्षबाट पालितपोषित छन् भन्ने कुरा उनीनिकट एनजिओहरुको आर्थिक स्रोत हेर्दा प्रमाणित हुन्छ। ‘भारतको विरोध गरेजस्तो गरेर भारतीय हितअनुकूल काम गर्ने, भ्रष्टाचार निषेधको बोर्ड झुण्डाएर सिंगो देश नै खोक्रो पर्ने गरी भ्रष्टाचार’ गरेका ओलीले भारतका विभिन्न निकायबाट मोटो रकम ल्याएर आफ्नो गुट चलाउँदै आएका छन्। मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई समेत भारतबाट नियमित आर्थिक सहयोग हुँदै आएको बताइन्छ। उनीनिकट नेता–कार्यकर्तासँग भएका एनजिओहरुको मुख्य डोनरमा भारत पनि देखिएको छ।
वामपन्थी सरकार रोक्न भारतीय मन्त्रणा :
२०७४ असोज १७ गते पार्टी एकताको संकल्पसहित एमाले–माओवादी गठबन्धन भयो। मंसीरको निर्वाचनपछि जब सरकार गठनको समय आयो, ओलीले भारतीय इशारामै माओवादी र कांग्रेसलाई बाहिर राखेर मधेशवादी दलसँग सरकार बनाउने कसरत गरे। त्यसका लागि तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माघमा नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। भ्रमणका क्रममा उनले ओलीलाई मधेशवादी दलसँग मिलेर सरकार बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। स्वराजको निर्देशनबमोजिम ओलीले सरकार गठन गर्न प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय सन्तलुन नमिलेका कारण पछाडि हट्न बाध्य भए।
जलविद्युत परियोजना भारतलाई हस्तान्तरण :
ओली सरकारको नेतृत्वमा नेपालका अधिकांश जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पिने काम भएका छन्। त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो प्रमाण तल्लो अरुण भारतीय निर्माण कम्पनिलाई दिने माघ १७ को ठेक्का सम्झौता हो। ठेक्का सम्झौताबारे बोल्दै ओली सरकारका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन तल्लो अरुण भारतलाई दिइएको स्पष्ट पारेका थिए।
सामन्त गोयलसँगको गोप्य भेट :
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक बिस्तार गरेपछि उक्त विषय नेपालको राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्यो। सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक समाज नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो। त्यही परिस्थितिमा नेकपाको सचिवालय बैठकले नयाँ नक्शा जारी गर्न र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्यो। तर, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि ओलीले त्यसलाई बार्गेनिङको हतियार बनाए।
त्यही विवादका बिच ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य भेट गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गुप्तचर गोयलसँग कार्तिक ९ मा तीन घण्टा गोप्य भेट गरे। प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखसँग ‘वान टु वान’ भेट गर्नुले नेपालको कुटनीतिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। उक्त भेटमा नै नेकपा विभाजन र संसद विघटनको रणनीति तय भएको भारतीय अधिकारीहरुका बारम्बारका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछ।
पुस्तक बितरणमा रोक :
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त नक्शालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरी पुस्तक प्रकाशन गर्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सम्बन्ध चिसिने भयले उक्त पुस्तक बितरणमा रोक लगाइदिए।
एमसीसी सम्झौता :
ओली सरकारको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा विवादास्पद काम हो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता। ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि देशभित्र त्यसको चर्को आलोचना भयो। नेकपाले एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न कार्यदल गठनसमेत गर्यो। कार्यदलले संशोधनबिना एमसीसी लागू गर्न नसकिने रिपोर्ट दिए पनि ओलीले एमसीसी संसदबाट पास गराउन जोरजुलुम गरिरहे। जसमा अमेरिका र भारतको संयुक्त स्वार्थ गाँसिएको छ।
भारतको निर्देशनमा संसद विघटन :
कार्तिक ९ को गोयलसँगको भेटमा नै ओलीले संसद विघटनको रणनीति तयार गरेका थिए। रअ प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा आएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजीनामा नदिन बरु संसद विघटन गरेर भए पनि सरकार चलाइरहन निर्देशन दिएको कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। ओलीले भारतकै निर्देशनमा पुस ५ मा सार्वभौम संसदको विघटन गरे पनि गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय उल्टाइदिएको छ, के ?
लोकपाटीबाट
