काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने बताएका छन्।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा केसीले अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने नजिर रहेकाले सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गर्ने दाबी केसीले गरेका हुन्।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको ८७औँ दिनमा नै फेरि विघटन भएको छ । जे–जस्तो अवस्थामा विघटन भएको छ, संवैधानिक दृष्टिले यसलाई सही वा गलत भन्ने आधार के छन्?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालतिर गर्नुभएको विघटनमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले बोलेको छ कि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन । यो विघटन त्यो फैसलाको अवहेलना भयो । अर्को कुरा, पछिल्लोपटक पुसमा भएको विघटनको आदेशले पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा नभएम्म विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अहिले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको छ, संविधान मिचिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको सरकार (जो बनेकै छैन)ले पनि विश्वासको मत साबित गर्न नसकेमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्दैन भनेर संसद् विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले त त्यसै गरिएको छ।
उहाँ उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा ५ को सरकार बन्नै बाँकी छ । तर, ओलीले उपधारा (५) मा जाने अधिकार गुमाइसक्नुभो । किनकि पहिला (१) को, अनि (२) को र पछिल्लोपटक (३) को बनेपछि म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभो । उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनेको अब ओलीलाई होइन । उहाँको योग्यता नै पुग्दैन । अरूलाई बनाउनू भनेर उपधारा (५) ले भन्न खोजेको हो । त्यो बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ।
तर, प्रधानमन्त्रीका लागि दुई उम्मेदवारको दाबी परेकोमा कतिपय सांसदको नाम दोहोरिएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्ने राष्ट्रपतिको ठहर छ । यसको निराकरण गर्न उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यसमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नु कति स्वाभाविक हो?
नेपालजस्तो सानो र विपन्न मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेपछि विश्वसामु चिनिने अवसर उहाँसँग थियो । तर, आफैँले खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो । उहाँले संवैधानिक समझ र जिम्मेवारी देखाउनुभएन । उपधारा (५) मा दुईवटा उम्मेदवार बन्नै सक्दैन । त्योभन्दा अघिका उपधाराबाट असफल भएको व्यक्तिका लागि यो उपधारा होइन । नयाँ व्यक्तिका लागि हो ।
अनि, यो उपधारा हानथाप हुने उपधारा नै होइन । ओलीजी त बन्नै सक्नुहुन्न । एउटा मात्र दाबीलाई उहाँले अगाडि बढाउने हो । तर, यो समग्र प्रक्रिया पनि उहाँले भद्रगोल गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रपति पनि बदनाम हुनुभो।
तर, फरक दलको नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने देखिएको भन्ने पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारबाहीको विषयमा संसद्ले जानकारी नदिएसम्म राष्ट्रपतिले अनुमान, विश्लेषण र निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
बिल्कुल मिल्दैनथ्यो । म स्वतन्त्र, निष्पक्ष छैन भनेर उहाँ आफैँले प्रदर्शन गर्नुभयो । क–कसको सद्दे, कसको किर्ते, कसको बहुमत भनेर उहाँले होइन, संसद्ले छुट्याउने हो । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री ५ मा पुग्दैन । त्यसैले नयाँ दाबी जसको हो, विश्वासको मतको सामना उसैले गर्ने हो, त्यो पनि संसद्मा । तर, उहाँ आफैँले फैसला गरिदिनुभयो ।
