काठमाडौं- प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदान सरकारले वृद्धि गरेको छ।
२०७८÷०७९ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए। मन्त्री पौडेलका अनुसार समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको उनले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएको उनको भनाइ छ।
