काठमाडौं- निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश छन्।
संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार)सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट ५० प्रतिशत बढी हो ।
यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३.८१ प्रतिशत ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ‘हाम्रोमा ठूलो बजेट बनाउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या विगतदेखि नै छ । अहिले कोभिड– १९ को महामारीको अवस्थामा पनि ठूलो बजेट ल्याइएको छ, यो पनि खर्च नहुने सम्भावना छ,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताएकाे यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।
