काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले संवैधानिक इजलास गठन र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निवेदक पक्षले विघटनसँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ राख्ने न्यायाधीशहरू इजलासमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने सरकारी पक्षले ‘बाहिरबाट’ इजलास नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास गठन गरेका थिए । शुक्रबार पहिलो दिन नै इजलासबारे निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइमा पनि सुरुमै कानुन व्यवसायीले त्यही माग दोहो¥याए, इजलास गठनका विषयमा कुरा राख्न उनीहरूले एक घन्टाको समय मागे गरेकाे खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
बहसको सुरुमै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रीमान्ले नेकपाको नाम विवादको जुन फैसला गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन ग¥यो भन्ने चर्चा छ श्रीमान् । त्यो फैसलाको रिभ्युमा बस्नुभएकाले तेजबहादुर श्रीमान पनि यो इजलासमा बस्न मिल्दैन ।’ नेकपा विवादको फैसला गलत भएको भन्दै सबैतिर चर्चा चलेको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता बन्दीको प्रश्नमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘त्यो फैसला सही थियो कि गलत त्यतातिर नजानुस् न १ तपाईंले त्यसमा बहस गर्नै पाउनुहुन्न । के जोडिएको छ यो मुद्दासँग, त्यो मात्रै भन्नुस् १’ त्यसपछि बन्दीले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । उनले शुक्रबार पनि यो विषय उठाएका थिए ।
