काठमाडाैं- संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उप–उत्पादन बताएका छन् ।
तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले विपक्षी वकिलले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि विवाद चलिरहेका बेला न्यायाधीशद्वय इजलासबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् ।
उनीहरुले भनेका छन्, ‘इजलासको निष्पक्षतालाई लिएर गतः जेष्ठ १६ गते भएको बहस र हाल सहकर्मीहरुबाट गरिएको सो आदेशबाट हामीहरु ठूलो असमञ्जसमा भने परेका छौं ।’
साथै न्यायाधीशद्वयले न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने बताएका छन् । संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश कार्की, भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
तर, रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा फैसला गरेकाले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
हामीहरुले मिति २०७८ । २ । १४ र १६ गते ०७७– wc–००६३ देखि ०७७– wc ००७१ सम्मका केहि निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई प्रारम्भ गयौं। अझै केहि निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न बाँकि छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने क्रममा रिट निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले हामी मध्येका सहकर्मी माननीय न्यायाधीश श्री तेज बहादुर के.सि. र माननीय न्यायाधीश श्री वम कुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको सुनुवाईबाट अलग रहनुपर्ने भनी जिकिर गर्नुभयो भने निवेदनसाथ जोडिन आउनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता तथा सह(न्यायाधिवक्ताले पक्षहरुले न्यायाधीश रोज्न पाउने होइन, वहाँहरुले इजलासबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था छैन भनी जिकिर गर्नुभयो ।
निवेदक तर्फवाट संवैधानिक इजलासका हामीहरु मध्ये माननीय न्यायाधीश श्री वम कुमार श्रेष्ठले ऋषीराम कट्टेल विरुद्द नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.) समेत भएको रिट निवेदन ०७५–wo–०५१७ मा मिति २०७७ । ११ ।२३ मा निर्णय गर्नु भएको र सो उपर परेको पुनरावलोकनको निवेदन ०७७–RV–०२०८ मा माननीय न्यायाधीश श्री तेज बहादुर के.सि. सहितको पूर्ण इजलासले मिति २०७७ । १२ । १९ मा पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको, ०७७– WC–००७१ सहित हालका रिट निवेदनहरुको सोझो र सार्थक सम्बन्ध सो ऋषि कट्टेलको रिट निवेदन अर्थात ०७५ WO–०५१७ संग हुँदा वहाँहरुले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईबाट अलग हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको पाइयो ।
माननीय न्यायाधीशहरुले प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको सुनुवाईबाट अलग नरहनुपर्ने भनी आफ्नो राय लेखी दिनु भएको छ । दुई मुद्दाहरुमा सार्थक सम्बन्ध नरहेकोले मुद्दा मिल्छ भन्ने वहाँहरुको रायको सारसं रहेको पाइयो मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने विषयमा आफ्नो राय दिने वहाँहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यसको विषयवस्तुमा पसी वहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएका कारणहरु तर्क सङ्गत छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा हामीलाई केहि भन्नुपर्ने अवस्था छैन । तर इजलासको निष्पक्षतालाई लिएर गतः जेष्ठ १६ गते भएको बहस र हाल सहकर्मीहरुबाट गरिएको सो आदेशबाट हामीहरु ठूलो असमञ्जसमा भने परेका छौं ।
एकातर्फ प्रस्तुत विवादको सिघ्र सुनुवाई होस् भन्ने चाहना छ भने अर्को तर्फ सिघ्रताको नाउमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्यायका आधारभूत मान्यताहरु कुनै रुपमा पनि नखलबलियुन भन्ने कानून, न्याय क्षेत्र तथा समस्त मुलुकको अपेक्षा छ । एकातर्फ हामी न्यायाधीशहरु बीच सहकार्यको आवश्यकता छ भने अर्को तर्फ न्यायिक कार्यको पवित्रता एवं न्यायिक निष्ठालाई कसरी अक्षुण राख्ने भन्ने चुनौती हाम्रो सामुन्नेमा छ । त्यसैले आफ्नो न्यायिक विवेक र अन्तरआत्माको पुकारसमेतलाई मध्येनजर गर्दै देहायको निस्कर्षमा हामीहरु पुगेका छौं । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र” मात्र नभै “निष्पक्ष र सक्षम” न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो । न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासंग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पुर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ Justice must satisfy appearance of justice; फैसला गरेर मात्र हुदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ। न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन; प्रकृयामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूतिगरिनु पर्दछ । यी र यस्तै कुराहरुका आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो । संविधानले सुम्पिएको दायित्व निर्वाहका लागि न्यायिक प्रकृया र न्यायपालिकाप्रति दहो जनआस्था र जनविश्वास कायम रहनु आवश्यक हुन्छ ।
न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो सक्दैन । हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाध निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ । संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ ।
अर्को शब्दमा, न्यायाधीश पुर्वाग्रहि नदेखिनु पर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पुर्वाग्रहको आशंका हुनुहुदैन । न्यायाधीशको व्यवहारलाई एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकले सधैं चिहाइ रहन्छ । न्यायाधीशलाई मुद्दाहेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पुर्वाग्रह होइन, पुर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैले राख्ने हो । त्यसैले यो दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।
नेपालमा हामीहरुले आधार गरेको र न्यायिक व्यवहारको आधारभूत सिद्दान्तहरुको सुदृढिकरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा अनुमोदित न्यायाधीशहरुको विश्वव्यापी आचारका सिद्दान्त (अर्थात न्यायिक आचारका बैङ्गलोर सिद्दान्त) ले “Propriety and appearance of propriety are essential to the performance of all of the activities of a judge” भन्छ । त्यसै गरी सोहि सिद्धान्तमा “A judge shall avoid impropriety in all of the judge’s activities.” पनि भनिएको छ । यसमा उल्लिखित “apearance of impropriety भन्छ । हामी न्यायाधीशहरुले अत्यन्त गम्भीरताकासाथ मनन् गर्नुपर्छ । यसको सोझो अर्थ न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गर्नुहुदैन भन्ने हो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७६ को अभिष्ट पनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गरी न्यायिक आचारको आदर्श र अभिष्ट पछ्याउने नै हो ।
आफुले निर्णय गरेको मुद्दा भित्र सो निर्णयका उप–उत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्नेकुरा हामी न्यायाधीशहरुले राम्रोसंग बुझ्दछौं । त्यसैले आफुले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासंग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरुले मुद्दा आफू रहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं । यसै अदालतमा पनि हामी सबैले पटक पटक यस्तो अभ्यास गरिआएका छौं ।
यस अदालतबाट गतः फाल्गुण २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–WO–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोहि पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसो भन्दा हामी हाम्रा सहकर्मीहरुको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका गर्दैनौँ ।
दुवैजनासंग हामीहरुले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं । तर जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुको निरुपणको लागि हामी समक्ष विवाद पेश भएको छ, यो विषयको सम्बन्ध ०७५–WO–०५१७ संग छैन भन्ने हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिईरहेको छैन । न्यायिक निष्पक्षताले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी पुर्णरुपमा विश्वस्त छौं ।
