काठमाडाैं- राष्ट्रिय जनमोर्चाकी गण्डकी प्रदेश सभा सांसद पियारी थापाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी अवैधानिक भएको बताएकी छन्। पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नभएको व्यक्तिले समर्थनको पत्र दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
गुरुङले जनमोर्चा र राजमोको पार्टी कमिटीको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हुन्। उनले राजमोका पदमुक्त सांसद् कृष्ण थापा र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको प्रदेश कमिटीको हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नभएको व्यक्तिले कसरी समर्थनको पत्र दिनसक्छ?,’ सांसद थापाले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरेको दाबी अवैधानिक छ।’
राजमोको सांसदको रुपमा कृष्ण थापाले समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै उनले यो कार्यले वैधानिकता नपाउने बताइन्। थापा हिजै प्रदेश सभाबाट निष्कासन भएको र पार्टीबाटसमेत साधारण सदस्य नरहँदै हटाइएकाले उनको समर्थनको वा पार्टीको समर्थनको दाबी गैरसंवैधानिक भएको बताइन्। ‘हामी हिजोदेखि विपक्षी गठबन्धनसँगै छौं,’ थापाले भनिन्, ‘पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय निर्णयसमेत गुरुङको विपक्षमा छ, अनि कसरी समर्थनको पत्र तयार हुन्छ?’
उनले केन्द्रमा देखिएको केपी शर्मा ओलीको जालझेलपूर्ण नीति भएको उनले टिप्पणी गरिन्। विपक्षी गठबन्धनले ३१ सांसद शशरीर उपस्थित गराएर सनाखत गराएको अवस्थामा फेरि अर्को दाबी गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनले बताइन्।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनले ३१ जना सांसद पुर्याएपछि कसरी फेरि उहाँले समर्थन रहेको दाबी गर्न मिल्छ?,’ थापाले भनिन्, ‘ पार्टीभित्र नरहेको मानिसलाई देखाएर हुँदैन।’
