काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पछिल्लोपटक थपिएका २० जना मन्त्री सो आदेशसँगै पदमुक्त भएका छन्।
संसद विघटनपछि काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थपेका मन्त्रीलाई तत्काल काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसविरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई काम नगराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त भएका छन्।
यस्तै उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ, आशाकुमारी वि.क पनि पदमुक्त भएका छन्।
