काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको संविधानको धाराविपरीत दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई एमालेले अप्रत्यासित बताएको छ भने विपक्षी दलमा खुसियाली छाएको छ। पछिल्लो समयमा भएका सर्वोच्चका फैसलाले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शीतयुद्ध चलेको छ।
यो आदेशलगायत नागरिकता अध्यादेश, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक लगाइदिएको छ।
