काठमाडाै.- अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको बताएका छन्।
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्टपतिलाई कहाँ छ? पाँच जनाको दाबी पर्यो भने पनि कसैलाई पनि गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्न पाउनु हुन्न। एक जनालाइृ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्छ। यहाँको संवैधानिक दायित्व हो त्यो।’
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरे महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमै रहेको भट्टराईले बताए। यसअघि लिखित जवाफमा भनिएको शेरबहादुर देउवाको दाबीमा टिपेक्स लगाएको विषयमा पनि भट्टराईले इजलासमा प्रष्ट पारे।
उनले क्रम संख्या मिलाउन टिपेक्स लगाइएको छ तर नाम र हस्ताक्षरमा टिपेक्स नभएको बताए। ‘आधार देखाएर कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए अदालत प्रवेश नगर्न सक्थ्यो। तर उहाँले कसैलाई पनि नियुक्त नगरेर संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नुभयो’, भट्टराईले भने, ‘७६ (५) ले सदस्यको समर्थन खोज्छ, केपी ओलीको दाबीमा सदस्यहरुको हस्ताक्षर छैन।’
राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्चको नभएको र राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरिएको थियो। भट्टराईले कुन विषय अदालतको हो र कुन विषय होइन भन्ने संविधानले नै निर्धारण गरेको जिकिर गरे। संविधानमा जे कुरा न्यायीक पुनरवलोकन नगर्ने भनेको छ तीबाहेक सबै विषयमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
