काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरुको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायलयले निर्णय गर्नुपूर्व नै सो बारे चर्चा गरिनुले शंका उब्जाएको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यस विषयमा अघिल्लो दिन नै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अदालतले यस्तो गर्दैछ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायलयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
उनले भने, ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए। कसरी गरे त्यो पनि गजबै छ। धादिङमा अघिल्लै दिन भने, भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरुनै हिसाबले? एउटा चर्चा हल्ला छ नि, सेटिङ सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो। कसरी त्यो भयो त? एउटा गम्भीर प्रश्न छ।’
उनले हरेक प्रणालीले आफ्नो सहीपना र सर्वश्रेष्ठता आफ्नै कामले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै त्यस अघि नै प्रणालीलाई भत्काउन खोज्नु खतरनाक भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘प्रणालीप्रति चिन्तित र सजक हुनुपर्ने कुरा हो। प्रणालीप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ। प्रणालीहरु सधै अग्नि परीक्षामा नै हुन्छ्रन्। प्रणालीले परिणामबाट आफ्नो सहीपना र सर्वश्रेष्ठता सावित गर्नै पर्छ। तर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा नै जान नदिईकन, कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै हुन नदिइकन फेरि भत्काउने तर्फ लाग्नु खतरनाक बिषय हो।’
