काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।
सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।
