काठमाडौं- ‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको अवस्थामा संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र?’
संसद विघटनको मुद्दामा बिहीबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
बहसका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने र संसद् विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले राष्ट्रपतिले पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताए।
उनलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ संसद चाहिँदैन?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता दुलालले केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा फुट्नसक्ने जवाफ दिए। ‘कसरी फुट्छ, व्यवस्था छ र त्यो?’, प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे।
‘संविधानमा नभए पनि मिल्छ। संसद् नहुँदा एउटा भए पनि पुगिहाल्छ नि!’, दुलालले भने। सांसद यताउता भएकैले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको बताउँदै उनले रिट खारेज गर्न माग गरे।
यस्तै अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका दाबीकर्ताहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नदेखिएकै कारण फेरि संसद् विघटन गर्नुपरेको बताए।
‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको अवस्थामा संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र?’, प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक विघटन गर्नुभयो अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर ग¥यो। यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरु समेत भन्यो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र सरकार बनाउनुपर्ने थियो र? अरुलाई बनाउने दायित्वबाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो?’
