गाेरखा- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले रुग्ण तथा बन्द उघोगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी भन्दै सार्वजनिक गरेपछि नेपालकै एक मात्र रबर उद्योगका रुपमा रहेको गोरखाकाली रबर उद्योग सञ्चालन हुनेमा शंका व्यक्त्त गर्न थालेका छन् । सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त्त गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साउन १९ गते बसेको बैठकले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्याे । रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुन : निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन तथा कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिएकाे छ । रोजगारीको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरताका लागिसमेत बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
रुग्ण तथा बन्द उघोगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी गर्न सरकारको नीति राम्रोभएपनि यो उघोग सञ्चालनमा ल्याउन सम्भावना कम भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, राजनीतिले गिजोलिएको यो उघोग दक्ष कर्मचारीको अभाव न्युन, उत्पादन क्षमता, चर्को ब्याजदर लगायतका कारणले बन्द हुदै आएको थियो ।
गोरखा नगरपालिका-१४, मझुवादेउरालीमा ६ सय रोपनीमा सञ्चालित रहेको रबर उघोग २०७१ चैत २३ देखि बन्द छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०४९ मंसिर २९ मा स्थापना भएको टायर उद्योग २२ वर्ष सञ्चालनका क्रममा इतिहासमा एकपटक मात्रै नाफा कमाएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा क्रममा यो उघोग जसरीपनि सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै मिठा-मिठा भाषण गरेका थिए । उनले आफ्नो घोषण पत्रमा नै भनेका छन्- ‘गत ३ बर्षदेखि बन्द भएको गोरखाकाली रबर उघोग जसरीपनि सञ्चालनमा ल्याईने छ ।’
तर, मेयरमा पन्त निर्वाचित भए । त्यसपछि न त उनले उघोगलाई संरक्षण गर्न सके । न त यसको सञ्चालनमा लागि कतै पहल नै गरे । त्यसो त मेयर आफैं पनि यो उघोग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा चिन्चित नै छन् । तर, संघ सरकार माताहात रहेको यो उघोग स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले चाहेर मात्रै पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालले भारत लगायतका मुलुकबाट ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको टायर आयात गर्यो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यातायात प्रणाली प्रभावित हुँदा वार्षिक टायर आयात १० अर्ब हाराहारी पुग्ने भन्सार विभागको अनुमान छ ।
उद्योगले कुनैबेला वार्षिक ८८ हजार थानसम्म टायर उत्पादन गर्यो । उद्योगले ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जीप र भ्यानका लागि पाँच र कारहरुको लागि ६ प्रकारका टायर उत्पादन गर्थ्यो । गोरखकालीका टायर भारतमा समेत लोकप्रिय थियो । धमाधम सडक तथा यातायात सञ्जाल विस्तार भइरहेको नेपालमा पनि टायरको खपत बढिरहेको थियो । तर, विविध कारणले थला पर्दै गएको यो उद्योग २१ वर्ष चलेर २०७१ सालमा बन्द भयो ।
डुबेका उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारैपिच्छे नयाँ नीति र योजना बन्यो, तर तीमध्ये कुनैले पनि अपेक्षित परिणाम निकालेनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रुग्ण उद्योगहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । तर, जानकार भने याे उघाेग सञ्चालनमा ल्याईने मा नै शंका व्यक्त गर्छन् ।
किन बन्द भयाे उघाेग
चालु पुजीको अभाव, दक्ष कर्मचारीको अभाव न्युन, उत्पादन क्षमता, चर्को ब्याजदर लगायतका कारणले उद्योग विगतदेखि समस्यामा पर्दै आएको थियो । बजेट अभावमा समयमै कच्चा पदार्थ किन्न नसक्नु, मजदुरको बन्द हडताल लगायत उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योग पुर्ण रुपमा बन्द हुन पुगेको छ ।
टायर उत्पादनका लागि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु भारत लगायत तेस्रो देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले पनि लागत बढ्दै गएको थियो । उद्योगले उत्पादन गरेका टायरहरू विदेशबाट आयातीत टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ ।
रबर उद्योगमा सरकारको ३८ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै २१ प्रतिशत समुदाय र बाँकी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलगायतका संस्थान र बैंकहरूको लगानी छ । उद्योगमा सरकार, समुदाय, संस्थान र बैंकहरू गरी २८ करोड लगानी रहेको छ ।
