काठमाडौं- मुलुकको ध्यान यतिखेर सर्वाेच्च अदालततर्फ छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेपछि मुलुकको ध्यान सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासतर्फ केन्द्रीत हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलाई परमादेश जारी गर्दै दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यही असार ९ गतेबाट बहस जारी रहेको छ ।
सोही क्रममा सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ’संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था छ ?’
जवाफमा दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको बताए । अहिले कांग्रेसको मात्रै नभएर माओवादी, जनमोर्चा र एमालेकै नेताहरुले वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार भएको बताएका उनले वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने जिकीर गरे ।
