गोरखा- २०७७ फागुन १९ गते गोरखा नगरपालिकाले नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन्का लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सार्वजनिक गर्यो । त्यो सुचनाको आशय दरौंदी नदीमा नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने घाटगद्दी ठेक्का स्वीकृत गर्नेको थियो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ २१ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासीको अधिकार स्थानीय तहसँग मात्र छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र हो । तर, अधिकार सम्पन्न स्थानीय प्रशासनले न त कुनै कार्वाहि नै गरेको छ न त अनुगमन नै गरेको छ । मात्र नगरपालिकाले राजश्वको आशमा दरौंदीमा अवैध दोहन गर्न छुट दिईरहेको छ ।
घाट ठेक्कामा लगादा स्थानीय शासन ऐन २०७४ को परिच्छेद (९) को दफा ६२ क को उपदफा १ बमोजिम नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् संकलन तथा विक्री सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि स्थानिय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिबेदन तयार गनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये चुमनुव्री गाउँपालिका बाहेक अरु स्थानीय तहले यस्ता खालका प्रतिवेदन तयार गरेका छैनन् ।
सिरानचोक गाउँपालिका–४, चोरकाटे क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तटबन्ध बनाउन १ करोड भन्दा बढि लगानी ग¥यो । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भईरहेको तटबन्ध गत मंगलबार राति दरौँदी नदीमा आएको बाढीले सेराफाँटको करिब तीन सय रोपनी खेत बगायो । सोही सेराफाँटस्थित दरौँदी नदीबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियाे । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा केहि लाख राजश्व त संङ्कलन हुने तर सम्भावित जोखिम समयमा नै थाहा नपाउदा करौडौं नोक्सान भएको सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ बताउछन्।
भन्छन्, ‘त्यहाँ हामीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका थियौँ। त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर हामीले केही लाख राजश्व संकलन गरेका थियौँ। तर, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम समयमै मापन गर्न नसक्दा एकै पटक करोडौँ नोक्सान भएको छ।’
गाउँपालिकाले २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि त्यहाँ दरौँदी नदीले धार परिवर्तन गर्न थाल्यो। नदीले धार नै परिवर्तन गरेपछि बाँध निर्माणका प्रदेश सरकारले चालु वर्ष करोडौँ रकम विनियोजन गरेको थियो। तर, समयमा नै निर्माण भएन। मंगलबार राति आएको बाढीले बाँध फुटाएर त्यहाँको करिब तीन सय रोपनी जग्गासमेत बगायो। हालसालै गाउँपालिकाले ११ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको कुलो पनि बगाएको उनी बताउँछन्।
गत वर्ष पालुङटार नगरपालिका–१ स्थित भुसुण्डेमा बाढीका कारण करिब डेढ सय रोपनी धान खेती गरेको खेत पु¥यो। पाक्ने बेला भएको जुढी धान रोपिएको उक्त खेतमा बाढी पसेपछि एक करोडभन्दा बढीको क्षति भएको वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपाली बताउँछन्। नेपालीका अनुसार भुसुण्डे नजिकै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा त्यहाँ घाटमा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक उत्खननका कारण धार परिवर्तन गरेको नदीले खेत पुरेको हो।
गोरखा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार गत वर्ष नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका करिब तीन सय ४० रोपनी धानखेती बाढीका कारण डुबानमा परेको थियो। उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि डुबानमा धेरै नै पर्न सक्छन्। हालसम्म सूचना आइसकेको छैन।’
गोरखा नगरपालिकाका अनुसार डुबानमा परेको अधिकांश ठाउँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको वरिपरिको जमिन रहेको छ। स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट हुने दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन समयमै गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष नदीमा आएको बाढीले सयौँ किसानका करोडौँको खेतमा लगाइएको बाली पुर्ने, खेत बगाउने समस्या भोगिरहनुपरेको छ।
समन्वयन समितिका एक सदस्य नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्- ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्खनन गर्न दिएर राजश्व संकलन गर्न पाए अर्को योजनामा बजेट हालौंला भन्ने हुन्छ। घाटको ठेक्का पाउने ठेकेदारलाई जसरी हुन्छ, धेरै पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। ऊ सकेसम्म धेरै उत्खनन गर्न खोज्छ। वातावरण प्रभाव मूल्याकंनको वास्ता हुँदैन। अनुगमन धेरै हुन सकेको छैन। भए पनि प्रभावकारी हुँदैन। जसका कारण दीर्घकालीन समस्या देखा पर्ने क्रम बढ्दो छ।’
‘जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अवैध दोहन भइरहे पनि अनुगमन नियमन गरेको छैन। हेलचक्र्याइँ गरेको छ। महत्व दिएको छैन। कडा रुपमा कारबाही गर्न चाहेको छैन। दिनप्रतिदिन भइरहने अवैध दोहन हेरेर बसिरहेको छ। त्यसैले आम नागरिकले आर्थिक चलखेलको शंका गर्ने गरेका छन्’, मानव अधिकार सञ्जाल गोरखाका अध्यक्ष यदुप्रसाद अधिकारी भन्छन्।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदी गहिराइमा पानीको बहावले धार बदल्ने, भूक्षय बढ्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। दरौंदी नदीको बेनिखोला, बोहोराबेसी, खत्रीबेसी, १० किलोको फाँट तथा मसानेपाटी क्षेत्रमा बर्सेनि अनियन्त्रित नदी दोहनका कारण नदीले धार बदल्न थालेको छ।
जथाभावी नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा र बर्सेनि बाढीका कारण दरौँदी नदी आसपासका खेत बगाउने, पुरिने तथा भूक्षय हुने क्रम बढिरहेको छ। अवैध रुपमा नदी दोहन गर्ने काममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरहरूको हात हुने गरेको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोली गठन गरिएको हुन्छ। सो समितिले अनुगमन गरेपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई कारबाही तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुन्छ।
अवैध क्रसर र सरकार, किन हुन्न कार्वाहि ?
शनिबार, माघ २५, २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग अबको डेढ महिनाभित्र (चैत्र पहिलो हप्ता) बन्द गराउने प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गर्यो । मन्त्रालयले पनि त्यहि खालको सकुलर ११ वटा जिल्लामा जारी ग¥यो ।
मन्त्रालयको सकुलरपछि समन्वयन समितिले दरौंदी खोलाका भागमा केहि समय अनुगम त ग¥यो । तर अहिलेसम्म न त ति अवैध क्रसर बन्द भए । न त क्रसर सञ्चालकले नै नियम कानुन अनुसार क्रसर नबिकरण नै गर्न सके । सत्ता र शक्क्तिका आठमा अबैधरुपमा सञ्चालन भएका जिल्लाका अवैध क्रसर नै बन्द या मापदन्ड पूरा गरि सञ्चालनमा आउनेमा निययमन निकाय नै बेखर छ ।
मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनायो । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गोरखा नगरपालीका १० छेवेटारको गोरखकाली क्रसर, पालुङटार नगरपालिका वडा न १ को माईमनकामना र सिम्रन क्रसर उद्योग तथा सिरानचोकको खहरेमा रहेको दरौंदी क्रसर उद्योगले १० बुँदे मध्ये कुनैपनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
पछिल्लो समय हाईड्रो पावरको काम गदैं आएका कम्पनीहरुले समेत यि मापदण्ड पूरा गनुपर्ने हुन्छ । तर, अजिरकोट गाउँपालिका वडा न २/३ मा क्रसर सञ्चालनमा आएको तथा सिरानचोक गाउँपालिका वडा १ र २ को सिमानामा सञ्चालनमा आउन थालेको ति अवैध रूपमा सञ्चालन भएकारहुन लागेका क्रसरले यि मापदण्ड पूरा गर्न नै सके । उनीहरुले त कतिसम्म गरेका छन् भने स्थानीय रुपमा विभिन्न पृष्ठभुमिमा ठेक्का पट्टाका काम गर्ने यूवाहरुको बलमा त्यस्ता अवैध क्रसर सञ्चालनमा गरेका छन् ।
कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइनेछैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने गरि प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । तर, गोरखामा सञ्चालित सबैै क्रसर उद्योगले कुनैपनि मापदण्ड पूरा भएको छैन ।
कार्यविधिमा क्रसर उद्योग दर्ता र अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाईनै दिएको छ । यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन प्रदेश सरकारले पनि गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा बन्द गर्न सक्ने गरि कार्यविधि बनायो । तर, त्यो कार्यविधिले पनि त्यस्ता अवैध क्रसर सञ्चालन रोक्न नसकेको नियममन निकाय नै दावी गर्छ ।
