काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सो आदेश दिएको हो।
संविधान ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। तर, एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत १ सय ५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीले गरेको सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन्।
त्यही विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ जना शशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि १२ दिन भएको बहसपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।
