काठमाडौँ- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत राख्ने भएको छ।
बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यमा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
गत असार १० गते बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ पुस १० गतेसम्म यथावत रहने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशक समितिको सो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यथासंभव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मंसिर महिनाभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७५२ (९९.८९ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख ४१ हजार ९९५ छन् जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । ६ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण गर्दै रहेका लाभग्राहीहरु ७ लाख ५७ हजार ५८१ छन् जुन ९१.३२ प्रतिशत हो।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५३ अर्ब खर्च भएको छ। जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
