गोरखा– शनिबार, माघ २५, २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग अबको डेढ महिनाभित्र (चैत्र पहिलो हप्ता) बन्द गराउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण तत्कालिन मन्त्री विकास लम्सालले दावी गरे ।
मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनायो । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, गोरखा नगरपालीका–१० छेवेटारमा भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजनाका लागि स्थापना गरिएको गोरखकाली क्रसरसहित पालुङटार नगरपालिका वडा न १ को माईमनकामना र सिम्रन क्रसर उद्योग तथा सिरानचोकको खहरेमा रहेको दरौंदी क्रसर उद्योगले प्रदेश सरकारको १० बुँदे मध्ये कुनैपनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइनेछैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने गरि प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू ग¥यो । तर, गोरखामा सञ्चालित चारवटै क्रसर उद्योगले कुनैपनि मापदण्ड पूरा भएको छैन ।
कार्यविधिमा क्रसर उद्योग दर्ता र अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाईनै दिएको छ । यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन प्रदेश सरकारले पनि गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा बन्द गर्न सक्ने गरि कार्यविधि बनायो ।
अबैध रूपमा जिल्लामा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन देशभरका सीडीओलाई गृह मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २५ मंगलबार निर्देशन दियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलवार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसंगै जिल्लामा सञ्चालित क्रसर बन्द हुने सम्भावना न्यून र¥यो ।
गोरखकालीका सञ्चालक सुरेन्द्र कुँवर हुन् । उनी व्यवसाही समेत हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चुडामणी खड्का र गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तको संरक्षण छ । कुँवरको क्रसर उद्योगमा उनीहरूको समेत लगानी रहेको चर्चा छ ।
गोरखा नगरपालिका १० छेवेटारमा सञ्चालित गोरखकाली क्रसर उद्योग बन्द गरी यथाशीघ्र जानकारी गराउन उद्योग सञ्चालक कुँवरलाई २०७६ बैशाख ३१ मा तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले पत्र काट्यो । तर, उक्त पत्रलाई बेवास्ता गर्दै उनले अवैध क्रसर उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डे र नेकपाका नेता खड्काको संरक्षण उनलाई भएकाले घरेलुले पत्र काट्दा पनि उनले उद्योग संचालन गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
उक्त पत्र गण्डकी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गोरखा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय र अख्तियारमा समेत जानकारीका लागि बोधार्थ पठाइएको थियो । उक्त उद्योग साविकको देउराली गाविस–८ को कित्ता नम्बर ५२९ मा दर्ता छ ।
तर, क्रसर सञ्चालक कुँवरले दर्ता भएको ठाउँमा क्रसर संचालन नगरी ठाउँसारीको आवश्यक कागजपत्रबिनै छेवेटारमा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि घरेलुले पत्र काटेको थियो । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी विद्यालय र स्थानीयवासीको खेतलाई समेत असर पर्ने गरी क्रसर चलाउँदै आएका छन् ।
घरेलुले कुँवरलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगको फाइल अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्दा उक्त क्रसर उद्योग नामसारी मात्रै भएको तर ठाउँसारीको कागजात नभएको देखिन्छ, उद्योगको यथार्थ ठेगाना जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको देखिन्छ ।’
पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त क्रसर उद्योग आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई सार्नका लागि निर्देशन गरिन्छ।’ यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अवैध रूपमा सञ्चालित उक्त उद्योग बन्द गराउन निर्देशन गरेको थियो ।
प्रशासनले कुँवरलाई उद्योग बन्द गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कुँवरले निर्वाधरूपमा उद्योग चलाउँदै आएका छन् । पालुङटारमा सञ्चालित माईमनकामना र सिम्रनक्रसर समेत अवैध हुन् । उनीहरुलेसमेत अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रका आडमा अवैध क्रसर सञ्चालनमा आएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोली गठन गरिएको हुन्छ। सो समितिले अनुगमन गरेपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई कारबाही तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुन्छ।
अवैध क्रसर चाँडै बन्द हुन्छ : अनुगमन समितिका अध्यक्ष गुरुङ
जिल्ला अनुगमन समितिका अध्यक्ष तथा समन्वयका सभापति अशोककुमार गुरुङ भने जिल्ला भित्र सञ्चालनमा आएका सबै क्रसर उघाेग अवैध रहेकाे तर्क गर्छन् । भन्छन्– ‘जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उघाेग अबैध छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले लागु गरेको मापदण्ड त सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन् ।’
अनुगमनकाे जिम्मेवारी पाउनु भएकाे तप समितिले जिल्लाका विभिन्न खोलामा अवैध क्रसरकाे अनुगमन गर्ने हामी हो । तपाईहरु निरन्तर सञ्चालन गदैं जानु हामी मिलाउलाँ नि भन्दै क्रसर सञ्चालकलाई सञ्चालन गर्न छुट दिनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘ त्यस्ताे हाेइन । काेराेना कहरका कारण पनि जिल्लामा सञ्चालन भएका क्रसर अनुगमन गर्न नसकिएकाे हाे । अब हाम्राे मिलाेमत्ताेमा भन्ने त प्रश्न नै हुन्न नि ? हामी प्रदेश सरकारको नीति नियमको पखाईमा छौं । अहिले प्रदेश सरकारमा खलबल भएकाले पनि यस्ता उघोगमा अनुगमन गर्न नसकिएको हो । अब तत्काल हामी अनुगमनमा जान्छौं ।’
प्रदेश सरकारको नीति तथा नियम भएपनि अधिकार प्राप्त नभएका कारण यस्ता उघाेग निरन्तर सञ्चालन भएकाे उनकाे बुझाइ छ । उनी भन्छन्–‘हामीले अनुगमन गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाउने हो । हामीलाई यस्ता उघोगहरु अवैध छ भन्ने थाहा छ । तर, तत्काल कार्वाहि तथा बन्द गर्ने अधिकार हामीसंग छैनन् । हामी त्यहि अधिकारको पखाईमा छौं । प्रदेशले नै कार्वाहि नगरेपछि गोरखामा मात्रै होईन अन्य जिल्लामा यस्ता क्रसर सञ्चालनमा छ । हामीले तत्कालिन अर्थमन्त्री किरण गुरुङलगायतको टोलीलाई भेट गरि यस्ता उघोगको अनुगमन गरि कार्वाहि हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका थियौं । अहिलेसम्म त्यस्तो अधिकार हामीले पाएका छैनौं । आशा गरौं नयाँ सरकार बनेकाे छ । यी अधिकार हामीले पाउछौं र अवैध रुपमा सञ्चालनमा भएका उघोग तत्काल बन्द या नियमसंगत प्रकृया मिलाएर सञ्चालनमा आँउछन् पछि नै थाहा होला ।’
उनका अनुसार अब केहि समयपछि नै जिल्लाका विभिन्न खोलामा सञ्चालनमा भएका/हुन लागेका क्रसर अनुगमन गर्ने, प्रकृया पुरा गरि नविकरण भए नभएकाे, प्रदेश सरकारको मापदण्ड पूरा गरे नगरेकाे, नविकरण भए नभएको सबै हेर्ने दावी गर्छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले २०७६ को साउनपछि जिल्लाका खोलामा अनुगमन गरेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार-
सार्वजनिक सुनुवाई विना घाटगद्दी ठेक्का लगाउँदै गोरखा नगरपालिका
दरौंदीमा नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् : राजश्वको लोभमा क्रसरलाई खोला सुम्पिदै स्थानीय सरकार
गोरखाका नयाँ सिडिओ पौडेल भन्छन् – ‘कुनै प्रलोवनमा पर्दिँन,पर्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ’
अवैध क्रसर उद्योग डेढ महिनाभित्र बन्द गराउने मन्त्री लम्सालको चेतावनी
दराैँदी नदीको धार नै परिवर्तन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, मापदण्ड मिचेको भन्दै रोक
