गोरखा– तत्कालिन भौतिक मन्त्री हिसिला यमि भट्टराईले शिलान्याश गरेको दरौंदीमाथीको यो पुल २०६८/७९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उद्घाटन गरेको हुन् । गोरखा नगरपालिका–१०, छेवेटार र पालुङटार नगरपालिका–१, सातदोवाटो जोड्ने यो पुल गत असारमा आएको बाढीले जिर्ण बन्यो ।
गोरखाका पाँच स्थानीय तह जाने पक्की पुल हो– छेवेटारमा रहेको दरौंदी माथीको पुल । तत्कालिन समयमा झोलुङे पुल र सार्वजनिक सवारीहरु खोलाबाट मात्रै ओहोर–दोहोर गर्ने भएतापनि पुल बनेपछि उत्तरी क्षेत्रका बारपाक, लाप्राक तथा भच्चेक क्षेत्रका स्थानीयलाई धेरै सहज भएको थियो । तर बर्षायाम सुरु नहुदैं दरौंदी नदीमा आएको बाढीले छेवेटार तर्फको भाग कटान गरेपछि यो पुल जिर्ण बनेको हाे ।
भच्चेक, बारपाक, लाप्राकहुदैं उत्तरी क्षेत्र जान सहज भएको दरौंदी पुल संरक्षणको नाममा अवैध दोहन गर्न गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले सिफारिस दिएका छन् । २०६३/०६४ मा निर्माणकार्य सुरू भएको यो पुल ५ बर्ष लगाएर निर्माण भएको हो । यो पुलका कारण उत्तरी क्षेत्रका नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइविना नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएपछि असार १८/ १९ गतेबसेको नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको भन्दै विवादीत ठेकेदार कम्पनीका मालिक तथा नेपाली कांग्रेसका मकवानपुर जिल्ला सभापतिसमेत रहेका बाग्मती प्रदेशका सांसद इन्द्र बानिँयाको कम्पनीलाई नदीजन्य पर्दाथ उत्खननको अनुमति दिएको हो ।
यो पुल गगटेखोलाघाट क्षेत्रमा पर्छ । यो घाटमा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् संकलन तथा विक्री सम्बन्धी कार्य गर्न डी.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि हेटौडाले पाएको छ । प्रालीले अड्तीस लाख चौसठ्ठी हजार नौ सय बयालिस रुपैयामा सो ठेक्का पाएको हो । यो हेटौडामा दर्ता भएको भएपनि यसको सबै उत्खनको जिम्मा विवादीत ठेकेदार कम्पनी बाँनिया निमार्ण सेवाले पाएको छ । नगरपालिकाकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पुलको संरक्षण गनु भन्दै साउन महिनामा मात्रै एकहजार घनमिटरसम्म नदिजन्य पदार्थ निकाल्नु भन्दै अनुमति दिएको हो ।
अझ यसमा रोचक पक्ष त के छ भने नगरपालिकाले आफ्ना घाटहरु ठेक्कामा लगाउदा सार्वजनिक रुपमा सूचना ननिकालेको, सार्वजनिक सूनुवाई नै नगरेको, घाट क्षेत्रमा पर्ने सिमानाको भागमा रहेको क्षेत्र तथा छेवेटारका घरहरु समेत जोखिममा पर्ने भागमा वातावरणिय अध्ययन विना नै नदिजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कालगाएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउदै आएका छन्। तर, राजश्वको लोभमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर पन्त अन्धाधुन्ध नदिजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा आफ्ना र कमिसन आउने कम्पनीलाई दिदै आएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर पन्त, उपमेयर विना श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र नगरपालिकाका वाताबरण अधिकृत ध्रुब घिमिरेसहितको टोलीले अनुगमन गर्यो । टोलीले यो पुलमा थप क्षति हुन नदिन सबैपक्षसंग अनुरोध गर्ने भन्दै गोरखा पर्कियो । त्यस्तै, गोरखाका सुरक्षा प्रमुखहरूको टोली पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका र अजिरकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित स्थानीयको अवस्था बुझ्न भन्दै जिल्ला दौडाहामा जाँदा समेत यो पुलको अवलोकन गरेका थिए ।
सुरूक्षा टोलीका अनुसार उनीहरूले यो क्षेत्रमा पर्ने घाट तथा नदिजन्य पर्दाथको उत्खननकाे ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसाहि तथा नगरपालिकालाई समेत यो पुलको संरक्षण गर्न अनुरोध गर्ने भन्दै टोली फर्कियो । तर, नगरपालिकाले आसार १८/१९ गते बसेको बैठकले ’दोषासे’ निर्णाय गर्दै पुल गए जावोस नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् गर्नु भन्ने खालको पत्र निमाण कम्पनीलाई दिएपछि गत शुक्रबार छेवेटार तनाबग्रस्त बन्याे । नगरपालिकाले साउन महिना भित्र नै एकहजार घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन गर्नु भन्दै पत्र पठाएपछि विवादका कारण ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म उत्खननकाे काम गर्न सकेकाे छैन ।
नगरपालिकाले साउन ४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रमा भनिएको छ–‘उपयुक्त विषयमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री प्रकृयाको अनुगम समितिको मिति २०७८ आषाढ १८ र १९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार गोरखा नगरपालिका-१० र पालुङटार नगरपालिका-१, जोड्ने छेवेटारस्थीत दरौदी नदीको पक्की पुलमा क्षती हुने भएकाले उक्त पुल संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा बानिँया निर्माण सेवा प्रा. ली हेटौडा-१८, मकवानपुरलाई उक्त क्षेत्रवाट ०७८ श्रावण मसान्तसम्म एक हजार घन मिटर नदिजन्य पदार्थ गिटी, वालुवा उत्खनन् गरि घाटगद्दी क्षेत्रसम्म ढुवानी गर्न ना १ क ६०६० र ना ७६ को २ वटा भ्याकुम लोडरे तथा ना १ क ६३०२, ना ५ ख ५३३३ र ना ८ ख ५३३७ को ४ वटा टिप्परहरु प्रयोग गर्न अनुमती प्रदान गरिएको छ ।’
साउन ४ गते नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत पन्तद्धारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा वोधार्थका रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, पूर्वाधार विकास शाखा, वडा न. १० को कार्यालय, स.ई. कपिल कोइराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखालाई पठाएकाे छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ (२१) बमोजिम नदीजन्य पदार्थको निकासीको अधिकार स्थानीय तहसँग मात्र छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र हो ।
घाट ठेक्कामा लगादा स्थानीय शासन ऐन २०७४ को परिच्छेद (९) को दफा ६२ क को उपदफा १ बमोजिम नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् संकलन तथा विक्री सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन प्रतिबेदन तयार गनुपर्ने हुन्छ । तर, गाेरखा नगरपालिकाले यस्ता खालका अध्ययन प्रतिवेदन विना नै घाट ठेक्कामा दिएकाे भन्दै विराेध भएपछि गत असार २० गते सुचनाकाे हक प्रयाेग गरि सुचना माग्दा समेत अहिलेसम्म पक्तिकारलाई सुचना उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
नगरपालिकाका सुचना अधिकारी चेतप्रसाद अंगाई भने प्रमुख प्रशासीयक अधिकृत पन्तलाई काेराेनाका कारण क्वारेन्टाइनमा भएकाले सुचना उपलब्ध गराउन नसकिएकाे दावी गर्छन् । भन्छन् –’सुचना प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने भएकाले तपाइले माग्नु भएकाे सुचना दिन नसकिएकाे हाे । अधिकृत सर क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ । हामी चाँडै नै उपलब्ध गराउछाैं ।’
सम्बन्धित समाचार-
दरौंदीमा नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् : राजश्वको लोभमा क्रसरलाई खोला सुम्पिदै स्थानीय सरकार
नियामक निकायको मिलेमत्तोमा ‘अबैध क्रसर’
सार्वजनिक सुनुवाई विना घाटगद्दी ठेक्का लगाउँदै गोरखा नगरपालिका
गोरखाका नयाँ सिडिओ पौडेल भन्छन् – ‘कुनै प्रलोवनमा पर्दिँन,पर्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ’
अवैध क्रसर उद्योग डेढ महिनाभित्र बन्द गराउने मन्त्री लम्सालको चेतावनी
दराैँदी नदीको धार नै परिवर्तन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, मापदण्ड मिचेको भन्दै रोक
