काठमाडों- सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारवाहीका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका चार नेताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले एमाले नेता लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको छ ।
चारैजनाले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
Advertisement
