काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । पार्टीका दुई शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच नै विवाद उत्पन्न भएपछि उनीहरू एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको शरणमा पुगेका छन् ।
मंगलबार बिहान प्रचण्ड र श्रेष्ठ नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । कोटेश्वरस्थित एमालेनिकट एक व्यवसायीको घरमा अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल भएको भनिएतापनि दुई नेताबीचको खटपट मिलाउने प्रयत्न नेपालले गरेका थिए ।
पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठ पछिल्लो समय देउवा सरकारमा मन्त्री बन्ने मेसोमा लागेपछि उनलाई रोक्न गोरखाका माओवादीहरु कस्सिएर लागिपरेका छन् । उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नको लागि गोरखाका माओवादीसहित जनयुद्ध’कालीन नेता एकढिक्का भएका हुन् ।
यो प्रवृति नयाँ भने होइन, हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई समेत हिजोको दिनमा यस्तै व्यवहार हुने गरेको थियो । जसको नेतृत्व हालका समानुपातिक सांसद चुडामणी खड्काले गर्दै आएका थिए । बाुबरामलाई आफ्नै गृह जिल्ला भित्र नेता नमान्ने प्रवृति जिल्लादेखि गाउँतहसम्म जर्वजस्त विकास उनै खड्काले गराएका थिए । आजपनि गोरखामा माओवादीहरु हिजो युद्धकालमा बन्दुक बोकेकाहरुलाई मात्रै नेता र नेतृत्व मान्नु पर्ने पक्षमा छन् । गोरखाका एक माओवादी नेताले आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा भने- ‘जिल्लामा नेता बन्न त बन्दुक बोकेको नै हुनुपर्छ ।’
जनयुद्धकालिन नेता र कार्यक्रता खोज्दा गत स्थानीय चुनावमा गोरखा जस्तो ठाउँमा पार्टीले ११ मध्ये ९ स्थानमा पराजित बन्न पुगेको थियो । श्रेष्ठलाई सरकारमा जान नदिन ‘जनयुद्ध’कालीन नेताहरु एकढिक्का भएर अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन् । उता श्रेष्ठले भने पार्टीको तर्फबाट आफैं नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने प्रयास गरिरहेका छन् । जानकार माओवादी नेताहरुका अनुसार, श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र वा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा जाने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । असार २९ मै उनीहरुले शपथ लिएका थिए । यतिबेला माओवादी केन्द्रबाट थपको र कति जना मन्त्री बनाउने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले प्रचण्डलाई तनाव सिर्जना गराएको छ । सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा श्रेष्ठका अतिरिक्त हरिबोल गजुरेल तथा कृष्णबहादुर महराबीच समेत प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
याे पनि,
निर्वाचन हारेर प्रतिनिधिसभामा पुग्न नसकेका श्रेष्ठ २०७६ साल माघमा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए । हाल राष्ट्रियसभामा सदस्य रहेका श्रेष्ठ वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्न इच्छा देखाएका छन् । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाले श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न दिँदैन ।
संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने जानकारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । श्रेष्ठले भने संवैधानिक कारणले बाधा नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । केही समयअघि प्रचण्ड स्वयंले मन्त्री छान्न आफूलाई सकस र दबाब बढेको बताएका थिए ।
संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्न नहुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
श्रेष्ठले आफूलाई ७८ (१) बमोजिम नभए अर्को प्रावधानबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको माओवादी स्रोतको दावी छ । ‘सरकारमा जानका लागि यो नभए त्यो प्रावधानबाट गर्नुस् भनेर कमरेड प्रकाशले अध्यक्ष कमरेडलाई भन्नुभएको रहेछ । पार्टीभित्र यसबारे गम्भीर छलफल भइ रहेको छ’, एक माओवादी नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने विवाद बढ्ने भन्दै श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्न अनिच्छुक छन् । संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रष्टरूपमा ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ लेखिएको छ । जसअनुसार अर्को संसदीय निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा नबन्दासम्म संघीय संसदको सदस्य भएरपनि श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार नारायणकाजीलाई रोक्ने उपायबारे प्रचण्डले देउवासँगै छलफल गरेका थिए । आफूले कन्भिन्स गर्न नसकेपछि प्रचण्डले देउवा र माधव नेपाल समेत लगाएको चर्चा माओवादी वृत्तमा चलेको छ । देउवाले नै संविधानले नमिल्ने भन्दै नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भनेपछि प्रचण्डलाई राहत मिलेको छ ।
२०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रेष्ठ गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए। लगत्तै श्रेष्ठले संसद्को यो कार्यकालमा संसद्मा नछिर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनको सो वाचालाई धेरैले नैतिकता देखाएको भन्दै उच्च प्रशंसा समेत गरेका थिए।
