काठमाडौं- संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदीय व्यवस्थामा ह्विप लाग्दैन भनेर विश्वास गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) लाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको व्याख्या कानुनविद्हरुले आफूअनुकुल मात्र गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको फैसलामा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने भनेर फैसला नगरेको उनको भनाइ थियो।
ज्ञान गोष्ठी संवाद शृंखलामा बोल्दै संविधानविद् अधिकारीले दलको ह्विप लागेन भने संससदीय व्यवस्था नहुने टिप्पणी गरे। उनले भारतको उदाहरण दिँदै ह्विप नलाग्ने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
भारतमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा ह्विप लाग्दैन भनेर कानुनमै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले नेकपा (एमाले)मा विवाद भए पनि भोलि कांग्रेसमा पनि आउनसक्ने भएकाले यो व्याख्या कानुनविदहरुले गलत गरेको दाबी गरे।
‘अदालतले सांसदहरुलाई दलको ह्विप लाग्दैन भन्यो भने त्यो अदालत हुनै सक्दैन। अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन हेर्दैन र?,’ उनले भने। देउवालाई समर्थन गरेर केही एमालेका सांसदहरु राष्ट्रपतिसमक्ष गएका बेला पार्टीले ह्विप जारी नगरेको अवस्था रहेको अधिकारीको तर्क छ।
‘सांसदहरुलाई दलको ह्विप लाग्दैन भन्नु हास्यास्पद हो, अदालतले भनेको कुरालाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्नुहुन्न,’उनले भने, ‘अदालतले हिजोको कुरामा व्याख्या मात्र गरेको हो। अहिलेको कुरा गरेको छैन।’
