काठमाडाैं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सत्ता गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका छन्। सरकारले केही दिनभित्रै ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दल मध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्छ।
आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेपालसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो मस्यौदा तयार पारेको हो। आइतबार नै एमाले नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएकी थिइन्। सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त पत्र पढेर सुनाउँदै सोमबार मध्यरात १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका थिए।
त्यसलगत्तै अध्यादेशको चर्चा भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले चाँडै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउनसक्ने बताए। मुख्यतः नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षलाई सहज हुनेगरी त्यो अध्यादेश आउनसक्ने जानकारी उनले दिए।
सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जसरी पनि नेपाल समूहलाई एमालेबाट फुटाएर गठबन्धनमा जोडिराख्न चाहन्छन्। नेपाल समूहबेगर वर्तमान गठबन्धन सरकार जतिखेर पनि अल्पमतमा पर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै ती नेताले दल विभाजनपछि नेपालपक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएकाले पनि यो गृहकार्यमा जुटेको बताए।
सत्ता गठबन्धनले अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई बदल्ने तयारी गरेको छ। सो उपदफामा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुर्याइ हालको प्रावधानले दल फुटाउन सम्भव छैन। त्यसो हुँदा सम्बन्धित दलबाट निष्काशनमा पर्ने संसद् सदस्यहरुको पद गुम्छ। एमालेको नेपालपक्षसँग यो प्रावधानअनुसार दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्ने संख्या देखिएको छैन। केन्द्रीय समितिमा भने नेपालपक्षले ४० प्रतिशत पुर्याउनसक्ने देखिन्छ। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल फुटाउन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् गर्न खोजिएको सत्ता गठबन्धनका अर्का एक नेताले बताए। उनले ‘र’ को स्थानमा ‘वा’ राखेर अध्यादेश आउनसक्ने उल्लेख गरे।
२०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र भएको तीव्र विरोधपछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए।
