काठमाडाैं- राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल र सकुन्तला भुसालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेश तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गराइसकेका छन् ।
‘प्रस्तुत विवादित अध्यादेशले राजनैतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्ने एवं कानूनको मक्सदसमेत पराजित गरेको हुँदा बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो अध्यादेशको सार्वजनिक औचित्यतता पुष्टी नगरी निश्चित पार्टी वा गठबन्धन वा समूहको राजनैतिक स्वार्थको सेवाको लागि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। अतः राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित रही संसद छली ल्याएको गैरसंवैधानिक अध्यादेशबाट संविधानमाथि नै जालसाजी भएकाले खारेज गरी न्याय पाऊँ।’
यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
